धर्मांतरीत अनुसूचित जनजातीतील नागरिकांचे आरक्षण रद्द व्हावे
पुणे : अनुसूचित जनजातीतील जे नागरिक धर्मांतरित झाले आहेत, त्यांचे आरक्षण रद्द व्हावे व त्याचा लाभ अनुसूचित जनजातीतील हिंदू बांधवांना मिळावा. अनुसूचित जनजातीत धर्मांतरित झालेल्या नागरिकांची संख्या केवळ १८ टक्के आहे. परंतु आरक्षणाचा ८० टक्के लाभ हे मतांतरित नागरिक घेतात व याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यापासून अनुसूचित जनजातीतील हिंदू बंधू भगिनी वंचित राहतात. त्यांना त्यांचा संविधानिक अधिकार मिळवून देण्याकरिता सरकारने आवश्यक ते संविधान संशोधन करावे. मतांतरित होणारे नागरिक दोन्ही प्रकारचा लाभ घेत आहेत, असे प्रतिपादन विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
पत्रकार परिषदेला परिषदेचे प्रांत मंत्री संजय मुदराळे, सहमंत्री अ‍ॅड. सतीश गोरडे आदी उपस्थित होते.
मिलिंद परांडे म्हणाले, कायद्यातील पळवाटीचा लाभ उठवून भोळ्या भाबड्या अनुसूचित जनजातीतील हिंदू बंधू भगिनींना प्रलोभन अथवा बळजबरी करून मतांतरित केले जात आहे. मतांतरण हेच राष्ट्रांतरण आहे असे म्हणतात. ख्रिश्चन मिशनरी व मुस्लीमांचा प्रलोभन देऊन धर्मांतरित करण्याचा कुटील डाव हाणून पाडावा व अनुसूचित जनजातीतील हिंदू बंधू भगिनींना योग्य न्याय मिळावा याकरिता विश्व हिंदू परिषद आग्रही मागणी करीत आहे व त्यांचे मागे आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत.
ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्रात गोवंश हत्या व वाहतूक या विषयी कायदा असून सुद्धा त्याची अंमलबजावणी करण्यात शासन व प्रशासन अक्षम्य कुचराई व दिरंगाई करीत आहे. सन २०१५ पासून आतापर्यंत आमच्या महितीनुसार ११३४१ केसेस गोरक्षणाच्या झालेल्या आहेत. गोरक्षण करणारे कायदा अंमलबजावणी व्हावी याकरिता स्वत:चा जीव धोक्यात घालून कार्य करीत आहेत. परंतु शासन व प्रशासन त्यांच्या पाठीमागे उभे न राहता व त्यांनाच आरोपी ठरवत आहेत आणि कायदा मोडणा-यांना अभय देत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत आहेत. सन २०१५ साली लागू झालेल्या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी शासन व प्रशासनाने करावी अन्यथा विश्व हिंदू परिषद तीव्र आंदोलन उभे करेल व कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला .