एसटीतील कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान

मुंबई : एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान करून संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने आणि महाराष्ट्र श्रमिक संघ मान्यता आणि अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१ मधील कलम १३(१)(४) अन्वये महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय मा.औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांनी निर्णय दिला होता त्याविरोधात केवळ मान्यताप्राप्त संघटनेच्या फायद्यासाठी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट पिटीशन क्रमांक १६६१ अन्वये अपिल दाखल केल्याचे महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) संघटनेने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेच्या विरोधात कामगार विरोधी निर्णय घेऊन मालकधार्जिणी भूमिका घेतली व संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने मान्यता रद्द करण्याची तक्रार केली होती. त्यावर एमआरटीयु ॲण्ड पीयुएलपी कायद्यातंर्गत मा.औद्योगिक न्यायालयाने मंजुर करून कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करून न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले आहे.

महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेच्या वतीने न्यायालयात कामगार विरोधी निर्णय व संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय याबाबत सविस्तर मुद्दे मांडले त्यावर मा.औद्योगिक न्यायालयाने पुढील निरिक्षणे नोंदवली.
(१) सन २००० मध्ये कनिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करणाऱ्या महामंडळाच्या धोरणाला मान्यताप्राप्त संघटनेने विरोध केलेला नाही.
(२) ‘कनिष्ठ वेतनश्रेणी’ कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे भत्ते पूर्णपणे भेदभावपूर्ण आहेत.
३) १९९६,२०००, २००४, २००८ आणि २०१२ मध्ये झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ करण्यात आली नाही तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये एकंदरीत कपात करणे अन्यायकारक आहे.
४) वेतन करार करण्यास विलंब केलेला असून योग्य वेतनवाढ करण्यात आली नाही.
५) जवळपास ८ वर्षांत मुळ वेतनात वाढ झालेली नाही.
६) किमान वेतन कायदा, १९४८ कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी मान्यताप्राप्त संघटनेची निष्क्रियता.
७) मान्यताप्राप्त युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिस्तभंगाच्या कारवाईपासून सर्व सुविधा, फायदे आणि प्रतिकारशक्ती उपभोगण्यात आणि कर्मचाऱ्यांच्या पैश्यातून युनियन फंड वाढवण्यात सक्रियता दाखवली आहे.
८) मागील २५ वर्षांत पेरलेल्या कामगार विरोधी बीजाचं संपात रूपांतर दिसून येते.

मान्यताप्राप्त संघटनेच्या फायद्यासाठी केले अपिल..

१. एसटी महामंडळाच्या इमारतीत राज्यभर विभागीय व मध्यवर्ती कार्यालय.
२.एसटी महामंडळाच्या आवारात मान्यताप्राप्त संघटनेचा सूचना फलक.
३.एसटी आवारात कर्मचाऱ्यांकडून वर्गणी गोळा करणे.
४.मान्यताप्राप्त संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना खास रजा.
५.पदाधिकाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाईस संरक्षण.
६.एसटी महामंडळाच्या सर्व धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेत मान्यताप्राप्त संघटनेचा सहभाग
७.आगार/विभागीय/मध्यवर्ती पातळीवर संघटनेसोबत संयुक्त विचार विनिमय बैठका.
८.विभागीय कल्याण समितीवर मान्यताप्राप्त संघटनेचा प्रतिनिधी..
९.भविष्य निर्वाह निधी ट्रस्टच्या सदस्यपदी मान्यताप्राप्त संघटनेचा प्रतिनिधी नियुक्त..
१०.नामंजूर वैद्यकीय बिले पुनर्विचार समितीच्या सदस्यपदी कामगार प्रतिनिधी म्हणून मान्यताप्राप्त संघटनेचा प्रतिनिधी नियुक्त..

तसेच मार्ग परिवहन अधिनियम, १९५० मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संचालक मंडळावर कामगार प्रतिनिधी संचालक म्हणून मान्यता प्राप्त संघटनेचे सरचिटणीस श्री हनुमंत ताटे व अध्यक्ष श्री शिवाजीराव चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

याशिवाय कामगार करार १९९६-२००० मधील कलम ७१, १०१, १०२, १०३, ११०, १११, ११२,११३, ११४,१२७,१४१, १४७ कामगार करार २००४-२००८ कलम ३२, कामगार करार २०१२-२०१६ मधील कलम ४६,४७,४९,५०, ६२, ८३, ९० यानुसार अनेक सेवा सवलती व फायद्याचे निर्णय मान्यताप्राप्त संघटनेने घेतले आहेत त्यामुळे केवळ हे फायदे टिकवण्यासाठी मा.उच्च न्यायालयात दाखल केले असून कामगार विरोधी चेहरा उघड झाल्याचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी सांगितले.

मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने कामगार विरोधी कृत केल्याने मान्यताप्राप्त म्हणून राहण्याचा कायदेशीर अधिकार गमावला आहे तसेच १९९५ पुर्वी शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन होते त्यावेळी कोणत्याही संघटनेला मान्यता नव्हती त्यामुळे मान्यता गेल्याने कामगारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही याउलट कामगारांच्या न्याय हक्कासाठी सर्व श्रमिक संघटनांना अधिकार प्राप्त झाल्याने कर्मचाऱ्यांचा फायदाच होईल असे मत मुकेश तिगोटे यांनी मांडले..