मराठा आरक्षण लढा सामाजिक व न्यायालयीन मार्गाने लढण्याचा निर्णय

छावा मराठा संघटनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख रामभाऊ जाधव यांची माहिती

पुणे : केंद्र सरकारने कायमस्वरुपी न्याय देण्यासाठी आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा वाढविण्यासाठी घटनादुरुस्ती करावी, केंद्र सरकारच्या इतर मागासवर्ग यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश तात्काळ करावा. यासाठी सामाजिक व न्यायालयीन लढा लढण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चाने केल्याची माहिती छावा मराठा संघटनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख रामभाऊ जाधव यांनी दिली.

मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांची बैठक नुकतीच औरंगाबाद येथे पार डली. या बैठकीतील निर्णयांची माहिती रामभाऊ जाधव यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली. आरक्षण आणि अन्य मागण्यांवर चर्चा करण्यात आल्याचे रामभाऊ जाधव यांनी सांगितले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील हस्तक्षेप याचिका करते राजेंद्र दाते, उच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते किशोर चव्हाण, सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकाकर्ते विनोद पाटील, समन्वयक अभिजित देशमुख, प्रा. चंद्रकांत भराट, सुरेश वाकडे, रवींद्र काळे उपस्थित होते.

रामभाऊ जाधव यांनी सांगितले, की मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील पुनर्विचार याचिका प्रलंबित आहे. या कायदेशीर लढ्याची जबाबदारी याचिकाकर्ते दाते पाटील आणि विनोद पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला मराठा-कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र बहाल करावे, मराठवाडा महाराष्ट्रात विलिन होण्यापूर्वी आंध्र प्रदेशात असताना मराठा समाजाचा इतर मागसावर्गीयांत समावेश होता. त्या सर्व मराठ्यांचा इतर मागासवर्गात समावेश करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही जाधव यांनी सांगितले.

जाधव यांनी पुढे सांगितले, की वेरुळ येथील घृष्णेश्‍वर मंदिर आणि परिसरातील 13 एकर जागेवर मालकी हक्काचा दावा रवींद्र पुजारी यांनी केला आहे. वास्तविक पाहता सदर जागा ही केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात राहावी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पूर्वजांच्या समाध्या याच 13 एकर जागेत असून, त्यांचे जतन व संवर्धन केंद्रीय पुरातत्व विभागातर्फे व्हावे, यासाठी मराठा क्रांती मोर्चा न्यायालयीन व सामाजिक लढा लढणार आहे.