कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक विजयस्तंभ व परिसराचा विकास करण्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे
मुंबई : शौर्याचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक विजयस्तंभाला दरवर्षी 1 जानेवारी शौर्य दिनाच्या निमित्ताने राज्यभरातून असंख्य अनुयायी अभिवादन करण्यासाठी येतात. या अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन आणि नियोजन करण्याबरोबरच या ठिकाणी विविध सुविधा निर्माण करून या परिसराचा विकास करण्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे घेण्यात आली असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
शौर्य दिनाचा अभिवादन कार्यक्रम 1 जानेवारी 2022 पासून दरवर्षी आयोजित करणे तसेच विजय स्तंभ आणि परिसरात मूलभूत सोयी सुविधा निर्माण करून या परिसरात सुशोभीकरण व अन्य सर्वंकष विकास करण्यात यावा तसेच येथील सर्व अल्प व दीर्घकालीन उपक्रमांचे आयोजन ही संपूर्ण जबाबदारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे घेण्याबाबत दि.14 डिसेंबर 2021 रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीत विजयस्तंभ व परिसराचा प्रेरणास्थळ म्हणून विकास व सुशोभीकरण करण्याचा बृहत आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल येत्या दोन महिन्यांच्या आत प्राप्त होईल. या परिसराचा विकास करण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे असल्याने पुणे जिल्हाधिकारी यांना निर्देशित करून आवश्यक असलेला निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आल्याचेही मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
शौर्य दिन अभिवादन कार्यक्रम व विकासकामांचा आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन
1 जानेवारी 2022 रोजी शौर्य दिन अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी नेमलेल्या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी पुणे हे समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. तर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्त, बार्टीचे महासंचालक, हवेलीचे प्रांत अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता (विद्युत), लोणीकंद ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हे सदस्य म्हणून नेमण्यात आले असून समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त हे सदस्य सचिव म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडतील. दि.1 जानेवारी 2022 रोजी होणाऱ्या अभिवादन कार्यक्रमास लागणारा निधी तातडीची बाब म्हणून पुणे जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश बार्टीचे महासंचालक यांना देण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री मुंडे यांनी आपल्या निवेदनात सभागृहात सादर केली.