दौंड रेल्वेस्थानक पुणे विभागाला जोडण्यास अखेर रेल्वे मंत्रालयाची मान्यता

खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्याला यश
दिल्ली : गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मागणीला अखेर यश आले असून दौंड रेल्वे स्थानक सोलापूरऐवजी पुणे विभागाला जोडण्याबाबत रेल्वे मंत्रालयाकडून अखेर हिरवा कंदील मिळाला आहे. या निर्णयासाठी सुळे यांनी रेल्वेमंत्री आश्विनी वैष्णव यांचे विशेष आभार मानले आहे. अनेक वेळा पत्रव्यवहार आणि प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन देत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रेल्वे मंत्र्यांकडे या विषयाचा पाठपुरावा करत होत्या. या रेल्वे मार्गामुळे दौंड ते पुणे असा रोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांची सोय होणार आहे.

दौंडमधील हजारो कर्मचारी पुण्यात काम करतात. इतकेच नाही, तर शेतकरी आणि सर्वसामान्य दौंडकरसुद्धा बाजारपेठ आणि इतर कामांसाठी पुण्यालाच प्राधान्य देतात. शिक्षणासाठी शेकडो विद्यार्थ्यांचा रोज दौंड ते पुणे हा प्रवास सुरू असतो. या सर्व प्रवाशांच्या सोयीसाठी दौंड रेल्वे स्थानक पुणे विभागाला जोडल्यास त्यांच्या अडचणी आणि प्रश्न तातडीने सुटणे सोपे होणार आहे.
दौंड रेल्वे स्थानक पुणे शहर आणि पुणे विभागीय कार्यालयापासून जवळ आहे. याठिकाणी येणाऱ्या अडचणी किंवा काही अनुषंगिक कामे करण्यासाठी पुण्यातील अधिकाऱ्यांना वेळेत पोहोचणे शक्य होते. त्यामुळे हे स्थानक पुणे विभागाला जोडावे, अशी मागणी त्या सातत्याने सरकारकडे करत होत्या. या सततच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून दौंड स्थानक आता पुणे विभागीय रेल्वे स्थानकाला जोडण्यात आले आहे.

अशी असेल नवी रचना
रेल्वेच्या पुणे विभागात सध्या ५३१.१५ रेल्वेकिलोमीटर इतका रेल्वेमार्ग आहे. त्यात आता वाढ होऊन ७३९.४२ रेल्वेकिलोमीटर इतका होईल. तर सोलापूर विभागाचे ९८१.५३ रेल्वेकिलोमीटरचे ७७३.३६ रेल्वेकिलोमीटर इतके होतील. पुणे विभागात आतापर्यंत ७० रेल्वेस्थानकांचा समावेश होता. त्यात २४ ची भर पडून आता एकूण ९४ स्थानके होतील तर सोलापूर विभागातील ८५ स्थानकांची संख्या ६१ इतकी होईल, असे केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या नोटिफिकेशनमध्ये म्हटले आहे. सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक दृष्ट्या पुणे हे महाराष्ट्रातील महत्वाचे केंद्र असून कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, नगर आणि सोलापूर या शहरांसाठी ते मध्यवर्ती ठरते. या दृष्टिकोने सुद्धा रेल्वेने उत्तर भारताला जोडणारे दौंड स्थानक पुण्याला जोडणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण रेल्वे मंत्रालयाने नोंदवले आहे.