रमाई आवास योजना : राज्यात १ लाख ३6 हजार 247 घरकुल उभारणीच्या उद्दिष्टास राज्य शासनाची मंजुरी
मुंबई : सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांना रमाई आवास घरकुल या योजनेअंतर्गत हक्काची घर उपलब्ध करून दिली जातात. या योजने अंतर्गत राज्यात १ लाख ३6 हजार 247 घरकुल उभारणीच्या उद्दिष्टास सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये ग्रामीण भागात 1 लाख 13 हजार 571 व शहरी भागात 22 हजार 676 घरकुल उभारली जाणार आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज ही माहिती दिली.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील आर्थिक दुर्बल कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून पात्र असलेल्या प्रत्येकाला या योजनेचा लाभ देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. भविष्यात या उद्दिष्टात आणखी वाढ करण्यात येईल व या योजनेस कुठेही निधीची कमतरता भासणार नाही यासाठी मी सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचेही मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.
विभागनिहाय मान्यता मिळालेली आकडेवारी
- मराठवाड्यात औरंगाबाद विभागात ग्रामीणच्या 30116 व शहरी भागाच्या 7565 घरकुलांना मंजुरी
- लातूर विभागात ग्रामीणच्या 24274 तर शहरी भागाच्या 2770 घरकुलांना मंजुरी
- नागपूर विभागात ग्रामीणच्या 11677 तर शहरी विभागाच्या 2987 घरकुलांना मंजुरी
- अमरावती विभागात ग्रामीणच्या 21978 तर शहरी भागातील 3210 घरकुलांना मंजुरी
- पुणे विभागात ग्रामीणच्या 8720 तर शहरी भागातील 5792 घरकुलांना मंजुरी
- नाशिक विभागात ग्रामीणच्या 14864 तर शहरी भागातील 346 घरकुलांना मंजुरी
- मुंबई विभागात ग्रामीणच्या 1942 तर शहरी भागातील 86 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे