अनुसूचित जाती जमाती आयोग लांबवून अन्यायग्रस्तांचा न्यायही सरकारने नाकारला

सुधाकर भालेराव यांचे ठाकरे सरकारवर टिकास्त्र

पुणे : अनुसूचित जाती-जमातींच्या समस्या सोडविण्याकरिता राज्यघटनेनुसार नियुक्त करावायाच्या आयोगाची नियुक्ती करण्यात ठाकरे सरकारने दीड वर्षे दिरंगाई केल्याने; या समाजाच्या समस्या टांगणीवर लागल्या आहेत. जनहिताच्या अनेक योजनाना टाळे लावणाऱ्या या सरकारने या आयोगसही टाळे लावल्याने हजारो सुनावण्या झाल्याच नाहीत. मागासवर्गीय अनुसूचित जाती-जमातींच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक समस्या दुर्लक्षित राहिल्याने कागदावर या आयोगाचे अस्तित्व आणून ठाकरे सरकारने अनुसूचित जाती जमातींची फसवणूक केली आहे, असा आरोप भाजपचे माजी आमदार सुधाकर भालेराव यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

या पत्रकार परिषदेला अनुसूचित जाती जमातीचे राजू शिंदे, पदाधिकारी भीमराव साठे उपस्थित होते.

सुधाकर भालेराव म्हणाले, ठाकरे सरकारच्या दोन वर्षाच्या फसवणूकीचा मोठा फटका अनुसूचित जाती-जमातींना बसला आहे. राज्यातील दहा टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जाती-जमातींना रोजगार, नोकरी, शिक्षण, आरोग्य, जमिनीची मालकी, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आदी मूलभूत सुविधांपासून वंचित ठेवले आहे, अशी टीका त्यांनी यावेळी केली. तसेच याची दखल घेण्याची जबाबदारी अनुसूचित जाती जमातीची असून त्यात पुरेसे मनुष्यबळ पुरविण्यात ठाकरे सरकार टाळाटाळ करत असल्याने आयोगाचे कामकाज थंडावल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 

भालेराव म्हणाले, जमिनी हडप करणे, नोकरीतील सेवाजेष्ठता घालवणे आदी मार्गांनी फसवणूक सुरू असलेल्या या समाजात न्याय देणारी यंत्रणा राज्यात उरलीच नाहीये. याचबरोबर राज्य सरकारी सेवेतील तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुसूचित जाती जमाती करिता असलेल्या आरक्षित पदांच्या हजारो रिक्त जागा भरण्या बाबत ठाकरे सरकार टाळाटाळ करीत असून. एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही या प्रवर्गातील शेकडो उमेदवारांना नेमणुकाच न मिळाल्याने समाजातील तरुण वर्गात नैराश्याची भावना वाढली आहे, असे ही ते म्हणाले.