तीन दिवसांत राज्यभरातील 2053 एसटी कर्मचारी निलंबित

मुंबई : राज्य शासनात विलनीकरण करण्यासह इतर मागण्यांसाठी मागील काही दिवसांपासून एसटी कामगारांनी आंदोलन सुरू केले आहे. मागील पाच दिवसांपासून या आंदोलनाचा वणवा पेटला असून राज्यातील एसटी वाहतूक ठप्प झाली आहे. एसटी महामंडळाने संपकरी कामगार-कर्मचाऱ्यांविरोधात कारवाईचा बडगा उचलला आहे. आतापर्यंत 2053 जणांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पुणे विभागात आज सर्वाधिक 138 जणांना निलंबित केले आहे.

एसटी महामंडळ विलिनीकरणाबाबत एसटीतील 28 कामगार संघटनांचे मत जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समिती नेमली आहे. ही समिती कामगार संघटनांची चर्चा करणार आहे. येत्या 12 आठवड्यांमध्ये ही समिती मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करणार आहे. तर, एसटी कामगारांनी विलिनीकरणाबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या, थकित वेतन, वेतन वाढ आदी मुद्यांवर एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. एसटी कामगारांनी सामान्य प्रवाशांना वेठीस धरू नये आणि कामावर परतण्याचे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले होते. त्याशिवाय त्यांनी कारवाईचाही इशारा दिला होता. मात्र, आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी परिवहन मंत्र्यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही.

एसटीने शुक्रवारी 29 विभागातील 122 आगार, 8 विभागीय कार्यशाळेतील 1135 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. यामध्ये पुणे विभागातील 138, अकोलातील 66, ठाणे विभागातील 73, पालघर विभागातील 57, मुंबई विभागातील 64, रायगड विभागातील 63, जळगाव विभातील 91, बीड विभागातील 67 आदी विभागांमध्ये मोठी कारवाई एसटी प्रशासनाने केली आहे.

संप मागे घेण्याचे आवाहन
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप तीव्र होत चालला आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आज पुन्हा एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी म्हटलं की, कोर्टानं दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे कमिटी नेमली आहे. कर्मचाऱ्यांची मागणी कमिटीपुढे जाऊन मांडावी लागेल. कमिटी जो अहवाल देईल तो सर्वांना लागू असेल. इन्क्रिमेंटची मागणी वगळता माझ्या अखत्यारितील मागण्या मान्य झाल्या आहे. कोर्टानं संप बेकायदेशिर ठरवलाय.  नेत्यांनी कर्मचाऱ्यांना भडकवले तर नुकसान कर्मचाऱ्यांचेच आहे. विलीनीकरणासंदर्भात आधीच कमिटी नेमलेली आहे, जीआर काढलाय, ही वस्तुस्थिती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. एसटी कर्मचा-यांविरोधात दावे दाखल करण्याबाबत कोणती कारवाई सुरुय मला माहित नाही, असंही परब यांनी सांगितलं.