पुण्यासाठी लसीकरणाचा मास्टर प्लॅन, सलग 75 तास होणार लसीकरण
पुणे : कोरोना लसीकरणाला वेग मिळावा या उद्देशाने पुणे शहर व ग्रामीण भागासाठी लसीकरणाचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ निमित्त येत्या काही दिवसांत सलग 75 तास लसीकरण करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सध्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 30 सप्टेंबरपासून सलग 75 तास लसीकरण मोहिम राबविण्यात येत असल्याची माहिती, पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
आज पुणे विभागाच्या कोविड आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस खासदार गिरीष बापट, सुप्रिया सुळे, वंदना चव्हाण, डॉ. अमोल कोल्हे, महापौर मुरलीधर मोहोळ, जि.प. अध्यक्षा निर्मला पानसरे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले, ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ निमित्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 30 सप्टेंबरपासून सलग 75 तास लसीकरण मोहिम राबविण्यात येत आहे. या कालावधीत सर्व लसीकरण केंद्रे कार्यान्वित ठेवण्यात येणार आहेत. पुणे महानगरपालिका क्षेत्र आणि ग्रामीण भागातदेखील अशाच पद्धतीने 75 तासांची विशेष लसीकरण मोहिम घेण्यात यईल. जिल्ह्यातील 13 तालुक्यापैकी 6 तालुक्यात 75 तास आणि उर्वरीत 7 तालुक्यात 75 तासात सलग लसीकरण घेण्यात येणार आहे.
शाळांना आवश्यक सूचना द्याव्यात
कोविड संसर्गाचा धोका अजूनही पूर्णपणे टळला नसून शाळा सुरू झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना कोविड मार्गदर्शक सूचना आणि त्या अनुरूप वर्तणुकीची माहिती देण्यात यावी, याबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या आणि खाजगी शाळांना सुचना द्याव्यात, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. विद्यार्थ्यांना मास्क घालणे, शारिरीक अंतराचे पालन करणे आदी सूचना देण्यात याव्यात, असेही ते म्हणाले.
नॉन कोविड रुग्णांवर उपचाराची व्यवस्था
जिल्ह्यात कमी होणारी कोविड बाधितांची संख्या लक्षात घेता शहरी व ग्रामीण भागात इतर आजारांच्या रुग्णांवर स्वतंत्रपणे उपचार करण्याची सुविधा करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या. ग्रामीण भागात एक रुग्णालय स्वतंत्र कोविड बाधितांसाठी आणि दुसरे रुग्णालय इतर रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी उपयोगात आणावे.
सिरींजसाठी निधीची उपलब्धता
सीएसआरच्या माध्यमातून मिळालेल्या लसमात्रांसाठी सिरींजची कमतरता भासत असल्याने पिंपरी चिंचवड महापालिकेने 1 लाख सिरींजची खरेदी केली. पुणे महापालिकेनेदेखील अशाचप्रकारे आवश्यकतेनुसार सिरींज उपलब्ध करून घ्यावे. ग्रामीण भागातील लसीकरणसाठी आवश्यक असल्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.