अस्लम बागवान यांना सामाजिक कार्यकर्त्यांचे वाढते समर्थनआठव्या दिवशी उपोषण सुरूच
पुणे : इन्क्रेडिबल समाज सेवक ग्रुपचे संस्थापक आणि जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे कार्यकर्ते अस्लम बागवान हे 21 सप्टेंबर पासून पुणे पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. नागरिकांचा क्षेत्रसभेचा आणि लोकप्रतिनिधींच्या कामावर निगराणी ठेवण्याचा अधिकार अबाधित रहावा या मागणीसाठी त्यांचे उपोषण मागील आठ दिवस चालू आहे.
२७ सप्टेंबर रोजी प्रशासनाने मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात दिलेले पत्र अपुरे, असामाधानकारक असल्याने ते कार्यकर्त्यांनी अमान्य केले. ठोस, लेखी आश्वासनासमोर हटणार नाही, अशी भूमिका घेतली.
काल प्रशासनाने उपोषणाची दखल घेतली व पालिकेच्या निवडणूक शाखेचे प्रमुख व उपायुक्त श्री देशमुख यांनी कार्यालयात बोलावून असलम बागवान यांच्याशी बोलणे केले.
बागवान यांचे सर्व मुद्दे मान्य आहेत आणि तसे पत्र आपण त्यांना देऊ असे त्यांना आश्वासन दिले होते. त्यावेळी इब्राहिम खान आणि अन्य सहकारी साथीही उपस्थित होते. हे आश्वासन लेखी आणि ठोस मिळावे असा आग्रह कार्यकर्त्यांनी धरला. मात्र काल दिवसअखेर जे पत्र मिळाले ते अत्यंत थातूरमातूर व केवळ उपेक्षाच नव्हे तर फसवणूक करणारे होते.
त्यामुळे अर्थातच उपोषण मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, उलट आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय अस्लम बागवान यांनी घेतला .
२८ सप्टेंबर रोजी दुपारी साडेबारा वाजता या आणि तुम्हाला हवे तसे पत्र देऊ असे काल संध्याकाळी उशीरा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. अर्थात त्यावर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही. त्यामुळेच सर्व समविचारी संघटना आणि समर्थक व्यक्तींनी 28 सप्टेंबरला सकाळी 11 वाजता उपोषणस्थळी जमून आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
सुनीती सु.र.,अलका दधीच, दत्ता पाकिरे, सुहास कोल्हेकर, अलका पावनगडकर, संदीप बर्वे, कमलाकर शेटे,इब्राहिम खान, संदेश दिवेकर, धनंजय जगदाळे, शादिक पानसरे, राज फय्याज, नितीन दसरोर इत्यादी उपस्थित होते. अनेक संस्था तसेच प्रा.सुभाष वारे व अन्य मान्यवरांनी ७ दिवसात भेट देऊन पाठिंबा व्यक्त केला.
गेल्या सहा महिन्यांपासून विविध नागरी सुविधासाठी,नागरिकांचा प्रशासकिय कारभारात समावेश करण्यात यावा,क्षेत्रसभा न घेतलेल्या दोषी नगरसेवक (प्रभाग क्रमांक 27) अनुक्रमे अ ब क ड यांना बडतर्फ करण्यात यावे,संकल्पना फलकावर व शहरविद्रपीकरण करणाऱ्यांवर कारवाई करावी,पुणे महानगरपालीकेचा महसूल बुडविणाऱ्या नगरसेवकावर गुन्हे दाखल करणे,अनधिकृत बांधकाम यावर कारवाई,निवेदेचे स्पष्टीकरण इत्यादी विषयावर ठोस कारवाई करावी या मागण्यांसाठी हे उपोषण करण्यात आहे.