देशाची ‘अस्मिता’ जेपासणाऱ्या, सरकारी संस्था मोडीत काढण्याचे केंद्राचे कृत्य निंदनीय… बाळासाहेब थोरात

पुणे : एलआयसी, बीएसएनएल, एयर इंडिया या आपल्या अस्मिता होत्या. अशा सरकारी कंपन्या इतर स्पर्धक खाजगी कंपन्यावर एकप्रकारे नियंत्रण करत असतं. ‘एलआयसी’ तर जागतिक पातळीवरील सर्वात मोठी आर्थिक व्यवस्था असून भारताची अस्मिता जोपासणारी आहे.. त्याचे बळकटीकरण करायचे सोडून, आपण ती मोडीत काढायला निघालो. रस्ते, रेल्वे स्टेशन भाड्याने देणार आहेत. युपीए सरकारने कल्याणकारी योजना राबवल्या मात्र मोदी सरकार केवळ व्यापारी वृत्ती ने वागत आहे. केवळ मुठभर भांडवलदार मित्रांसाठीच् काम करणारे हे सरकार असून, याविरोधात चळवळ उभी राहिली पाहिजे. मोदीं सरकार कडून ‘शासकीय संस्थां बरोबरच सहकार चळवळ देखील मोडीत काढण्याची पावले ऊचलली जात असून देश कर्जबादारी होत आहे ही गंभीर परीस्थिती आहे व या विरोधात देशव्यापी चळवळ उभी राहिली पाहिजे असे विधान महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केले..

राजीव  गांधी स्मारक समितीच्यावतीने ‘भारतात मोदी सरकारची लोकशाही की खासगीशाही’ या विषयावर ‘फेसबूक लाईव्ह’द्वारे “ 3 रे  चर्चासत्र” घेण्यात आले. चर्चासत्राच्या अध्यक्षीय भाषणात बाळासाहेब थोरात बोलत होते. या चर्चासत्रात  सीपीआय नेते कॉ. भालचंद्र कांगो, ज्येष्ठ पत्रकार प्रा. जयदेव डोळे आदी उपस्थित होते. कॉँग्रेस नेते व राजीव गांधी स्मारक समितीचे अध्यक्ष गोपाळदादा तिवारी यांनी या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. 

पुढे बोलताना थोरात म्हणाले, मोदी सरकार हे भांडवलंदारांसाठी काम करणारे सरकार आहे. देशावरील कर्ज हे 54 कोटी वरून 110 कोटीवर म्हणजे दुप्पट करण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. तर दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल चे दर वाढतच आहेत. म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था कुठे चालली आहे? हा प्रश्न पडतो. राज्याचे GST चे 50 हजार कोटी रुपये अजून येणे आहेत. मग पैसा जातो कुठे(?) याचा विचार करायला हवा. शेतकरी कायद्या विरोधात शेतकरी इतक्या मोठ्या संख्येने एकत्र येतायत. परंतु पंतप्रधानांना त्यांना भेटायला वेळ नाही. अशा प्रकारची बेफिकिरी पहायला मिळते. शेतकरी विरोधी कृषी कायदा ‘विनाचर्चा’ अध्यादेश काढून झाला आणि लागूही झाला. या कायद्याविषयी शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची जबाबदारी नसणं हे दुर्दैवी आहे. कामगार कायदे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आणि नेहरूंच्या यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झाले. तीन कायद्यात मोदी सरकारने सगळं संपवल. सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह  बँकेचे निर्बंध येतायत. सहकार खाते तयार करून आधीच्या व्यवस्था मोडून काढण्याचे प्रयत्न निंदनीय आहेत.. असे ही ते म्हणाले..

कॉँग्रेस नेते व राजीव गांधी स्मारक समिती संस्थापक अध्यक्ष गोपाळदादा तिवारी यांनी ‘केंद्र सरकारच्या देशातील ‘लोकशाही का खाजगीशाही’ या विषयी चर्चा सत्र मालीका सुरू करण्यामागील ऊद्देश प्रास्ताविकात स्पष्ट केला..! पूर्वीच्या सरकारने नागरिकांच्या सेवा-सुविधेसाठी दूरसंचार, वहातूक, दळणवळण आदी मूलभूत साधनांची निर्मिती केली, मात्र चलनीकरणाच्या नावाखाली खासगीकरण होत असल्याचेच दिसत असल्याचे सांगितले.. सरकार निर्णय घेताना चर्चा न करता थेट अध्यादेश काढत आहे, आध्यादेशाचे प्रमाण एकूण निर्णयांच्या 70 टक्के असल्याचे दिसते म्हणजे संसदेत कोणत्याही चर्चेशिवाय सरकार आपले निर्णय जनतेवर लादत आहे. याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत मात्र सरकार उत्तर देत नाही, ही वस्तुस्थिती लोकशाहीसाठी मारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रा. जयदेव डोळे म्हणाले, ‘भारतात मोदी सरकारची लोकशाही की खासगीशाही’ हा विषय जुलै महिन्यापासून चर्चेला यायला हवा होता, प्रस्थापित माध्यमांनी याची चर्चा करायला हवी होती, पण ती केली जात नाही. 1991 पासून आपल्या अर्थव्यवस्थेत बदल व्हायला सुरुवात झाली मात्र पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी खासगी लोकांना संधी उपलब्ध करून दिल्या परंतु सार्वजनिक उपक्रमांचा वाटा कमी केला नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.. भाजपचे मोदी सरकार आणि त्यांच्या पाठीमागील संघ परिवार सत्तेत आल्यापासून खासगीकरणाला चेव आल्यासारखे झाले आहे. त्यामागे त्यांचे विचार आणि वैयक्तिक अहंकार आहे. या ही पेक्षा स्वातंत्र्य चळवळीतून आलेल्या नेत्यांचा द्वेष आणि त्यांची स्वप्ने नष्ट कशी करायची ही टार्गेट करून आजची मंडळी आपली धोरण पुढे रेटत आहेत.

सरकारी नोकरशहा किंवा राजकीय नेतेच भ्रष्टाचार करतात असे नाही तर खासगी क्षेत्रातही तो असतो कारण त्यांनी त्याच मार्गाचा अवलंब करून खासगीकरणाचा रेटा लावलेला असतो. मोदी सरकारमध्ये मागील सात वर्षातील मंत्री बघितले तर त्यांचा वकुब लक्षात येतो, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली आणि आता राजनाथ सिंह व नितीन गडकरी यांचा अपवाद वगळता मोदींच्या नेतृत्वाशी स्पर्धा करू शकेल अशी व्यक्ती भाजपकडे नाही. अलीकडे झालेल्या मंत्रिमंडळातून असे अधोरेखित झाले आहे की आपल्यावर असे नेतृत्व राज्य करत आहे ज्याला द्वेषाचे राजकारण करायचे आहे. त्याला फक्त हिंदू – मुस्लिम, भारत – पाकिस्तान याच मुद्द्यावर फिरतात. मोदी सरकारकडे कल्पना दारीदय, परावलंबन आणि स्वतः च्या ताकदी बद्दलचे गैरसमज आणि अहंकार यात अडकलेले दिसते, परिणामी खासगीकरणातून सर्व प्रश्न सुटतील असा त्यांचा भ्रम दिसतो असे ही जेष्ठ पत्रकार जयदेव डोळे यांनी सांगितले.. नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांनी खासगीकरण आणताना त्याचे विकेंद्रीकरण केले होते. मात्र आज मोदी त्याचे केंद्रीकरण करत असल्याचे दिसते, अंबानी – आदानी समूह यामध्ये आघाडीवर आहे. खासगी क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक होताना दिसत नाही, परदेशी गुंतवणूकदार फक्त शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करत असल्याचे सात वर्षांपासून दिसत आहे, यामुळे जिडीपी, ग्रोथ रेट वाढत असल्याचे चित्र नाही. तसेच आरक्षणा विरोधात भाजप नेहमीच राहिला आहे, यामुळे भाजप खासगीकरण आडून आरक्षण संपवण्याचा हेतु आहे हे स्पष्ट आहे. 

कॉ. भालचंद्र कांगो म्हणाले,  कॉर्पोरेट शाही विरुद्ध सामान्य भारतीय कष्टकरी जनतेचा संघर्ष सुरू झालेला आहे. तीन वर्षांपूर्वी राहुल गांधी यांनी ‘सुटबुटातील सरकार’ हे यथार्थ वर्णन केले होते. कॉर्पोरेट धार्जिणे निर्णय घेणे, हेच भाजप सरकारचे वैशिष्ट्ये आहे. 1992 साली रशियाच्या विभाजनानंतर तिथे सरकारी मालमत्त स्वस्तात विकल्या गेल्या तशीच अवस्था आज भारताची झाली आहे का अशी शंका उपस्थित होते. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली मूठभर लोकांची संपत्ती वाढवावी ही भाजपची संकल्पना आहे. मोदींची आत्मनिर्भरत ही संकल्पना चीनी नक्कल आहे, खरी आत्मनिर्भरता ही पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडलेली होती. लोकल्याणकारी योजना राबवल्या शिवाय मार्केट तेजीत येणार नाही, परंतु सरकार या विरुद्ध भूमिका घेत आहे. लोकशाही धोक्यात आहे आणि कॉर्पोरेट शाहीची सुरुवात झाली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. 
अभिनव शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष व समिती सदस्य राजीव जगताप यांनी आभार मानले. राजीव गांधी स्मारक समितीचे सर्वश्री सुर्यकांत मारणे, रामचंद्र शेडगे, सुभाष थोरवे, राजेंद्र खराडे, सदानंद शिंदे, संजय अभंग, श्रावण भोकरे, नितीन पायगूडे इ सह पत्रकार, कार्यकर्ते ॲानलाईन ऊपस्थित होते…!