Thursday, November 19, 2026
Latest NewsMAHARASHTRAPUNE

साखर आयुक्त गायकवाड यांच्या सोबतची बैठक निष्फळ, लढा अधिक तीव्र करणार – अतुल खूपसे पाटील

पुणे :  गेल्या पाच ते सात वर्षात डिझेलचे दर, ड्रायव्हरचा पगार, वाहनांच्या स्पेअर पार्ट च्या किमती दुपटीने वाढल्या हे मला देखील मान्य आहे. अनेक मुकादम किंवा ऊसतोड कामगार करार करून पळून जातात हे मला देखील दिसतय. मात्र याबाबत साखर आयुक्त म्हणून मी काहीही करू शकत नाही. यासंदर्भात कारखान्यांना अथवा कारखानदारांना फक्त विनंती करू शकतो आदेश देऊ शकत नाही. ऊस वाहतूक संदर्भात कोणताच कायदा नसल्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सांगितले असून जनशक्ती संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अतुल खूपसे पाटील यांनी सदरची बैठक निष्फळ झाल्याचे सांगून तीव्र लढा करणार असल्याचे सांगितले.

 कारखानदारांना ऊस पुरवठा करणारे वाहन मालक यांच्यावर सतत अन्याय सुरू आहे. डिझेल, ड्रायव्हर व स्पेअर पार्ट च्या किमती दुप्पट झाल्या तरी कारखानदारांकडून वाहतूक कमिशन मात्र वाढवले नाही म्हणून जनशक्ती संघटनेच्या वतीने दिनांक 21 रोजी ट्रॅक्टर आंदोलन करून ठिया मारण्यात आला होता यानंतर साखर आयुक्तांची बैठक लावू असे सांगण्यात आल्यानंतर आंदोलनाला स्थगिती देण्यात आली दरम्यान आज दुपारी चार वाजता साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याशी जनशक्ती संघटना ट्रॅक्टर वाहतूक यांची बैठक संपन्न झाली मात्र ही बैठक निष्फळ ठरल्याचे सांगण्यात आले.

 दरम्यान यावेळी जनशक्ती संघटना ट्रॅक्टर वाहतूक मालकांनी महाराष्ट्रातील सर्व आमदार खासदार व मंत्र्यांचा निषेध व्यक्त केला. शिवाय आज पासून महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे प्रदेशाध्यक्ष अतुल खूपसे पाटील यांनी सांगितले.

 यावेळी अर्थ विभाग संचालक मंगेश तिटकारे, बिभीषण पाटील, भाऊ केचे, प्रकाश कोरडे, सुनील देवकाते, सागर तावरे, शंकर डिसले, रणजितसिंह गायकवाड, अनिल खलाटे, योगीराज साळुंखे, भारत गावडे, डी.एन गावडे, दत्तात्रय पवार तसेच शेकडो शेतकरी उपस्थित होते.

 महाराष्ट्रातील सर्व बाबींसाठी कायदा आहे. मात्र ऊस वाहतूक करणाऱ्यांसाठी कोणताच कायदा अस्तित्वात नाही ही आश्चर्याची बाब म्हणावी लागेल. ऊस दरवाढ आंदोलन वाहन मालकांच्या ट्रॅक्टर पर्यंत येते त्याचे टायर फुटते. तरीदेखील तो शांत राहतो. गेल्या सात-आठ वर्षात अनेक ट्रॅक्टर मालक देशोधडीला लागले आहेत. अनेकांचे संसार उध्वस्त झाले आहेत. मग त्याला न्याय कधी मिळणार ? मंत्रिमंडळ या संदर्भात कायदा कधी आणणार ? हा आमचा सवाल असून आम्ही शांत राहणार नाही.

Leave a Reply