नेहरूंच्या धोरणांमुळेच्  देशात नियोजनबद्ध विकासाची पायाभरणी – जयंत पाटील

पुणे :  सार्वजनिक दळणवळण प्रकल्पांचे खाजगीकरण हे लोकशाही विरोधी पाऊल असून, ७० वर्षात ऊभे राहीलेले विकास प्रकल्प मुठभर भांडवलदारांचे हाती सोपवणे हे लोकशाही विरोधी पाऊल असल्याचे परखड जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी “मोदी सरकारची लोकशाही का खाजगीशाही” या विषयावरील वेबीनार मध्ये बोलतांना व्यक्त केले…!

“राजीव गांधी स्मारक समितीच्या” वतीने ज्येष्ठ कॉँग्रेस नेते गोपाळदादा तिवारी यांनी ‘मोदी सरकारची ‘लोकशाही का  खासगीशाही’…? भाग २’ या वेबीनार चे आयोजन केले होते. यामध्ये जयंत पाटील, खासदार अरविंद सावंत, ज्येष्ठ पत्रकार अनंत बागाईतकर यांनी सहभाग नोंदवला.  

वेबीनारचे प्रास्ताविक करताना गोपाळदादा तिवारी म्हणाले, लोकशाहीच्या माध्यमातून आलेल्या सरकारचे काम केवळ कर गोळा करंण आहे का? देशाची सार्वजनिक संपत्ती रस्ते, विमानतळ, दळणवळण व्यवस्था,  शाळा या नागरी पैशातून दिल्या जातात. परंतु मोदी सरकार या सर्वांचे खाजगीकरण करू पाहत आहे. सार्वजनिक  गोष्टी आपण मूठभर लोकांच्या घशात घालणार असू तर आपण लोकशाहीच्या मूल्यांचे पालन करतोय का? हा प्रश्न उपस्थित होतो.  

अनंत बागाईतकर म्हणाले,  ‘नेशनल मॉनि टायाजेशन पाईप लाईन (एनएमपीएल) च्या माध्यमातून बिगर जोखीम सरकारी मालमत्ताचे  पैशात रूपांतर करणे हा या योजनेचा भाग आहे.  सरकार असे  निर्णय घेतात तेव्हा संबंधीत घटकांना यांची पूर्वकल्पना दिली जाते का? विरोधी पक्षांना यामध्ये सहभागी करून घेत का? हे प्रश्न उपस्थित होतात.  नीती आयोगानुसार हा सर्व प्रकार सुरू आहे, असे जरी मानले तरी 6 लाख कोटी रुपयांचे ध्येय सरकारने काशावरून ठरवेले..(?) असा प्रश्न ऊपस्थित करून येथे मूलभूत निकषांचा अभाव जाणवतो, त्यामुळे सरकारी मालमत्तांचे खासगीकरण करून आपल्या भांडावलद मित्रांना स्वस्तात मदत तर करत नाही ना? याचा संशय येतो.  हे  खाजगीकरण नक्की कोणासाठी व कोणाच्या दिशेने जाणारे आहे? याचा शोध घ्यायला हवा. सार्वत्रिक खाजगीकरणाचा घाट घातल्यास सामाजिक न्याय हे त्यातून निघून जाण्याची भीती आहे.

खासदार अरविंद सावंत म्हणाले,, सरकारने व्यवसाय करायचा नाही हेच भाजपचे धोरण आहे. खासगी माणूस सेवा द्यायला नाही तर नफा कमवायला येतो. पाश्चात्य देशांचे अनुकरून करू नका. आज शेतकऱ्यांचे आंदोलन का आहे? तर उत्पन्नाची हमी नाही म्हणून आम्ही त्याला वर्षभरात सहा हजार रुपये देणार,  त्यात काय  होत हे केंद्र सरकारने सांगावे. मोदी सरकार आपल्या धोरणाचा समाजावर, सामान्य माणसावर काय परिणाम होईल यांचा आजिबात विचार करायला तयार नाही, दळणवळण साधने आणि कम्युनिकेशन सेवा मध्ये सरकारी यंत्रणा पाहिजेच कारण या सेवा आहेत व्यवसाय नाही. सेवा हेच सरकारचे उदिष्ट असले पाहिजे. 

जयंत पाटील म्हणाले, देशाने मागील 70 वर्षात अतिशय वेगाने प्रगती केली. दर 5 वर्षांनी आपण नियोजन आयोगाच्या माध्यमातून विकास कसं असावा याचा आढावा घेत वाटचाल करत होतो, यामुळे सर्व राज्ये, विविध शहरांसाह सर्वदूर विकास झाला. आयटी क्षेत्राचा पाया राजीव गांधी यांनी घातला. आज हेच क्षेत्र सर्वाधिक रोजगार देत आहे. 1991 ते 2014 दरम्यान काही प्रमाणात खासगीकरण करण्यात आले, मात्र त्यावेळी कोणत्याही एका कंपनीची मक्तेदारी निर्माण होणार नाही यांची खबरदारी घेऊन धोरण आखण्यात आले. 2014 नंतर मोदी सरकारने महत्वाच्या संस्था विकायला काढल्या, कामगार – शेतकरी कायदे बदलले, याला विरोध होत आहे मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण मोदींनी सुरू केले आहे. यामुळे ठराविक व्यक्ती सर्वकाही विकत घेत असल्याचे दिसते परिणामी निवडून आलेल्या लोकांच्या हाती किती निर्णय क्षमता? आणि खासगी लोकांच्या हाती किती अधिकार? असा प्रश्न येत्या पाच वर्षात निर्माण झालेला बघायला मिळेल. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना सेंट्रल विस्टा सारख्या प्रकल्पाचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणत अट्टाहास धरणे घातक ठरणारे आहे.  आभार प्रदर्शन सूर्यकांत मारणे यांनी केले…