प्राणवायुच्या उपलब्धतेसाठी काटेकोर नियोजन करा – अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे
अमरावती : कोरोनाच्या संभाव्य तीसऱ्या लाटेचा धोका ओळखून प्राणवायू व औषधींची कमतरता भासणार नाही यासाठी काटेकोर नियोजन करुन त्याप्रमाणे अनुषंगिक बाबींची आताच तजवीज करावी, असे सुस्पष्ट निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी संबंधित विभागाला दिले.
येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित बैठकीत अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आढावा मंत्री श्री. शिंगणे यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. सह आयुक्त सुरेश अन्नापुरे, सहा. आयुक्त (औषधी) उमेश घराटे, औषधी प्रशासन निरीक्षक मनीश गोटमारे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. शिंगणे म्हणाले की, कोरोनाच्या संभाव्य तीसऱ्या लाटेचा धोका ओळखून विभागात ऑक्सिजन व कोरोना संबंधीची औषधींचा पुरेसा साठा उपलब्ध असला पाहिजे. यासाठी मागील वर्षीच्या उच्चतम ॲक्टीव्ह रुग्णसंख्येच्या दिडपट रुग्णसंख्येला जेवढा ऑक्सिजन लागेल त्या हिशोबाने ऑक्सिजनच्या उपलब्धतेसाठी काटेकोर नियोजन करावे. ऑक्सिजन अभावी एकाही रुग्णांचा मृत्यू होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कोरोना आजारावर प्रतिबंधात्मक औषधींचा पुरेसा साठा जिल्ह्यात उपलब्ध ठेवावा. औषधींचा काळाबाजाराला आळा, व औषधी नियंत्रणाचे काम विभागाने जाणीवपूर्वक करावे.
कोरोनाच्या संभाव्य तीसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा व वाशिम या पाचही जिल्ह्यांना लागणारे ऑक्सिजनची आवश्यकता, रेमडेसीव्हीअर व इतर आवश्यक औषधींचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवावा. त्यासाठी आताच नियोजन करुन त्याप्रमाणे आवश्यक बाबींची तजवीज जिल्ह्यात करावी. पीएसएफ प्लाँटच्या माध्यमातून किती मे.टन ऑक्सिजन उपलब्ध होऊ शकते याची खात्री करावी. तीसऱ्या लाटेचा धोका पाहता आणखी किती ऑक्सिजन जिल्ह्याला लागणार याचे अचूक नियोजन करुन ऑक्सिजन प्लाँटची निर्मितीच्या प्रक्रियेसाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी विभागाला दिले.
गुटखा विक्री, भेसळीच्या कारवाईंना गती द्या
गुटखा सेवनाने कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराने ग्रस्त होऊन अनेकांचे संसार उध्दवस्त झाले आहेत. सुंगधीत सुपारी, गुटखा, मावा विक्री तसेच खाद्य तेल व पदार्थांमध्ये होणाऱ्या भेसळीच्या प्रकरणांत दोषींवर भादंविच्या कलम 25 तसेच कलम 328 अन्वये कारवाई करण्याचे विभागाला अधिकार प्रदान करण्यात आले आहे. त्यानुसार धाड सत्र राबवून गुटखा विक्रीच्या व भेसळीच्या कारवाईंना गती द्यावी.
