मराठा आरक्षण – आरक्षण देण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारला, 102व्या घटना दुरुस्तीला केंद्राची मंजुरी
नवी दिल्ली : मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आहे. त्याबाबतचा महत्वपूर्ण निर्णय आजच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी ट्वीट करून ही माहिती दिली आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर एखाद्या राज्याला एखादी जात मागास ठरवण्याचा अधिकार राहीलेला नाही, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाच्या पाच जजेसच्या बेंचने मराठा आरक्षणाचा निकाल देताना सांगितले होते. हा अधिकार आता फक्त राष्ट्रपती, संसद यांच्याकडेच असल्याचेही सुप्रीम कोर्टाने निकालात स्पष्ट केले होते. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत, अशी मागणी सर्व स्तरातून होत होती. या पार्श्वभूमीवर आज 102 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूर केला आहे. त्यामुळे आता विधेयकात बदल करून नवे एसीईबीसी प्रवर्ग बनवण्याचा अधिकार राज्य सरकाराला मिळणार आहे.
मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने मंजूर केला. याबाबत आज केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजीजू यांची भेट घेऊन सविस्तर माहिती दिली.#मराठा_आरक्षण pic.twitter.com/X3gxBXpZSe
— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) August 4, 2021
