मराठा आरक्षण – केवळ राज्यांना अधिकार देऊन फायदा नाही, तर 50 टक्क्यांची मर्यादाही काढणे गरजेचे
मुंबई : मागास प्रवर्ग ठरवून आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांना देण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळ समितीने आज मंजूर केला. त्यामुळे आता आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतो असे गृहीत धरून भागणार नाही. कारण आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला तरी त्याचा फायदा नाही. त्यासाठी कायदेशीर रित्या आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा देखील शिथील करणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट मत मराठा आरक्षण उपासमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत मांडले.
आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आजवर आरक्षण मिळू शकलेल नाही. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. मात्र, राज्यांना केवळ अधिकार देऊन फायदा नाही. तर इंदिरा सहानी प्रकरणातील निर्णयावर शिथिलता दिली पाहिजे, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी यावेळी केलीय. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मी स्वत: आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी केली होती. अन्य राज्यांनीही तशी मागणी यापूर्वी केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकरनं या मागणीबाबत भूमिका मांडली नाही तर केवळ चालढकल केल्याचा आरोपही चव्हाण यांनी यावेळी केला. केंद्र सरकारनं आरक्षणासंदर्भातील मर्यादा उठवली पाहिजे. संसदेचं अधिवेशन सुरु आहे. त्यामुळे हा निर्णय तिथे होऊ शकतो, असेही चव्हाण म्हणाले.
केंद्राने एसईबीसी जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने संसदेच्या पातळीवर सुयोग्य कार्यवाही करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करणे आवश्यक आहे.#मराठाआरक्षण pic.twitter.com/CqeWyrlVvs
— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) August 4, 2021
