स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची कार्यालय तातडीने सुरू करा – धनंजय मुंडे
मुंबई : स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची कार्यालये तातडीने सुरू करावे, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज दिले. पुणे व परळी वैजनाथ या दोन ठिकाणी महामंडळाचे कार्यालय स्थापित होणार आहे.
ऊसतोड कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यामार्फत आदेश देऊन तलाठी व ग्रामसेवक यांच्याकरवी सुरू करावी तसेच ती माहिती साखर कारखाने यांच्याकडूनही उपलब्ध करावी, असे निर्देशही मुंडे यांनी दिले आहेत.
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या कामकाजाला गती देऊन संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, यांसह विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
पुणे व परळी येथे महामंडळाचे कार्यालय सुरू करावे, त्यासाठी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याची महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी तसेच कार्यालयात लागणारे अन्य कर्मचारी तातडीने उपलब्ध करून घ्यावेत असेही मुंडे यांनी निर्देशित केले आहे.
संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजनेची अंमलबजावणी
स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मंजूर करण्यात आलेल्या 20 वसतिगृहांसाठी इमारती उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित जिल्हा स्तरावर जाहिराती प्रसिद्ध करून इमारती उपलब्ध करून घ्याव्यात तसेच प्रति वसतिगृह 100 विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने आवश्यक अन्य सामग्री खरेदी करावी असेही निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री मुंडे यांनी यावेळी दिले. वसतिगृहात प्रवेश घेतलेल्या मुलांना नामांकित शाळा, महाविद्यालय येथे प्रवेश मिळावा यासाठी देखील मदत करण्यात येणार आहे.
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास भागभांडवल खर्चासाठी नुकताच मंजूर केलेला निधी महामंडळाच्या लेखाशीर्षात वर्ग करून वरील कामांसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळांतर्गत शरद आरोग्य वाहिनी, ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना आदी काही कल्याणकारी योजना प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आहेत, या योजनांचा प्रस्ताव पूर्ण करून मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे लवकर पाठवण्यात यावा असेही मुंडे यांनी सांगितले.
