ठेवीच्या संपूर्ण रकमेवर विमा संरक्षण मिळाले पाहिजे सूर्यकांत पाठक यांची मागणी

पुणे : संसदेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकानुसार परवाना रद्द झालेल्या किंवा दिवाळखोरीत निघालेल्या म्हणजेच अस्तित्व संपुष्टात आलेल्या बँकेच्या ठेवीदारांनाच त्यांच्या ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर संरक्षण मिळून त्या ठेवी परत मिळणार आहेत. ठेव विमा महामंडळ हे १००% रिझर्व्ह बँकेचे भांडवल असलेली संस्था आहे. ही व्यापारी किंवा नफा मिळवणारी संस्था नसल्याने केवळ ५ लाख रूपयांपर्यंतच्याच ठेवींना संरक्षण न देता सर्व प्रकारच्या ठेवींना संरक्षण देण्याची गरज आहे, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत पाठक यांनी केली आहे.

सर्व ठेवींना संरक्षण मिळाल्यास बँकिंग क्षेत्रावरील ग्राहकांचा विश्वास अधिक वाढेल, असे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने म्हटले आहे. रिझर्व बँक बँकांकडून बँकांच्या ठेवीच्या संपूर्ण रक्कमेवर ठेव विम्याचा हप्ता आकारलेला असतो. विमा महामंडळाने त्यासाठीचा हप्ता आता १० पैशांवरून १२ पैसे अशी वाढ केलेली आहे. त्यामुळे बँकांवर सुमारे २५०० कोटी रूपयांचा बोजा पडला आहे. बँकांकडून सर्व ठेवींच्या रक्कमेवर १०० रूपयांमागे १२ पैसे असा विमा हप्ता घेतला जातो, त्यामुळे सर्व ठेवींना विमा संरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी ग्राहक पंचायतीची भूमिका आहे.

सूर्यकांत पाठक म्हणाले, आज अनेक नागरिक बँकांमधील व्याजदर कमी असतानाही तेथे ग्राहक ठेवी ठेवण्यास तयार असतात. पण बुडणा-या बँकांचा आलेख वाढत चालल्यामुळे सामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. त्यामुळे सर्व ठेवींवर जर विमा हप्ता घेतला जात असेल, तर सर्व ठेवींना त्यानुसार विमा संरक्षण मिळालेच पाहिजे अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.