Sunday, June 21, 2026
Latest NewsPUNETOP NEWS

नियमांचे व प्रक्रियेचे पालन न करता ई-बाईक्सच्या नावाखाली भाजपचे ‘आर्थिक चार्जिंग’? : राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचा आराेप

पुणे : पुणे शहरात भाडेतत्वावर ई-बाईक पुरविण्यासाठी आणि या बाईक्ससाठी ५०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स उपलब्ध करून देण्यास महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने दोन खासगी कंपन्यांना स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेत घाईघाईने मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी देत असताना ‘लेटर ऑफ एक्स्प्रेशन’ मागविणे, टेंडर प्रक्रिया राबविणे अशा कोणत्याच प्रक्रियेची पूर्तता न करता भाजपने ई-मनमानी करीत या कामांना मंजुरी दिली आहे. त्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे निषेध करण्यात येत असून, सत्ताधारी भाजपने सर्व नियमांचे व प्रक्रियेचे पालन करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केली आहे.

शहरातील हवा चांगली रहावी यासाठी ई-बाईक्सच्या निर्णयाचे निश्चितच स्वागत करतो असे नमूद करीत जगताप म्हणाले, ‘‘ कोणताही निर्णय हा दूरगामी परिणाम करणारा ठरत असल्याने त्याचा चौफेर विचार करावा लागतो. मात्र, गेल्या साडेचार वर्षांपासून महानगरपालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपला केवळ पैशांचा विचार पडला आहे. त्यामुळेच, आर्थिक व मालमत्तांच्या बाबतीत शहराचा बोजवारा उडाला तरी चालेल आपल्याला मात्र आर्थिक मोबदला मिळाला पाहिजे, याच भूमिकेत भाजप वावरत आहे. त्यामुळे, आपल्या मनासारखे ठराव करून घेण्यासाठी प्रशासनाला जेरीस आणले जात आहे. ’’

याच पद्धतीने व्हीट्रो मोटर्स प्रा. लि. आणि ई-मॅट्रिक्स माईल या दोन कंपन्यांना पुण्यात भाडेतत्वावर ई-बाईक्स उपलब्ध करून देण्यास आणि या बाईक्ससाठी शहरात ५०० ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्यास घाईघाईने मंजुरी देण्यात आली आहे. अशा प्रकारचा ठराव आणताना स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभा, मुख्य सभा यात सभासदांची हजेरी, सभासदांची भाषणे व त्यांचे मत विचारात घेतले जाते. परंतु, हा निर्णय घेताना या सर्व प्रक्रियांना फाटा देण्यात आल्याचा आराेप जगताप यांनी केला आहे.

या प्रश्नांना सत्ताधारी उत्तर देणार का ?

  • काम देण्यात आलेल्या कंपन्यांचा अनुभव काय ?
  • शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन्सला कुठे जागा देणार आहात?
  • याच भागात पार्किंगची सोय कुठे असणार आहे?
  • चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा राखीव केल्या आहेत?
  • चार्जिंग स्टेशन्स उभारणीचा खर्च कोण करणार आहे?
  • या योजनेचा किती नागरिकांना फायदा होणार आहे?
  • यात महानगरपालिकेचा सहभाग आणि गुंतवणूक किती असणार आहे?

Leave a Reply

Discover more from Maharashtra Lokmanch

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading