एसईबीसी आणि ईएसबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना दिलासा, कंत्राटी नियुक्त्या व वयोमर्यादेबाबत मोठा निर्णय ….

• ईएसबीसी प्रवर्गातून 14 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत देण्यात आलेल्या कंत्राटी नियुक्त्या कायम होणार
• एसईबीसी आरक्षणास स्थगितीपर्यंतच्या प्रलंबित भरती प्रक्रियेतील एसईबीसी उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा मागासर्गीयांप्रमाणे ग्राह्य धरणार
• ईडब्ल्यूएसचा विकल्प दिलेल्या एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याच्या कालावधीत दिलासा
• अराखीव (खुला) असा विकल्प दिलेल्या एसईबीसी महिला उमेदवारांचे एसईबीसी आरक्षणांतर्गत प्राप्त नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरणार

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचा 5 मे, 2021 चा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच14 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय आज झाला आहे. त्यामुळे एसईबीसी आणि ईएसबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

ईएसबीसी प्रवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागा प्रवेश आरक्षणाचा अध्यादेश, 2014 ला मुंबई उच्च न्यायालनाने 14 नोव्हेंबर, 2014 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता  21 फेब्रुवारी 2015 च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गाकरिता आरक्षणाबाबत सुधारित आदेश काढण्यात आले होते. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी14 नोव्हेंबर, 2014 पूर्वी ईबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह जाहिरात दिलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता कंत्राटी स्वरूपात नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. आता 5 जुलै, 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या कंत्राटी स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायदा, 2018 नोव्हेंबर, 2018 मध्ये लागू झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील दाखल सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर, 2020 रोजी या कायद्यास स्थगिती दिली होती. तथापि एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवरील प्रलंबित असलेली भरतीप्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट उमेदवारांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार  एसईबीसी उमेदवारांचा अराखीव व इडब्ल्यूएस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा; आणि असे करताना एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्याबाबतीत जाहिरातीतील तरतुदीनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, असे या निर्णयात राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.

तसेच ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणामध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएसचा विकल्प स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार अशा निवडप्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुज्ञेय करताना, सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 व सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

तसेच ज्या एसईबीसी महिला उमेदवार अराखीव (खुला) असा विकल्प देतील अशा महिला उमेदवारांनी  संबंधित पदाची / परीक्षेची जाहिरात (दोन किंवा अधिक टप्प्यांची परीक्षा असल्यास पूर्व परीक्षेची) प्रसिद्ध झालेली आहे, त्या जाहिरातीनुसार एसईबीसी आरक्षणासाठी प्राप्त केलेले उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्र हे अराखीव महिला पदासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.