समाविष्ट गावांना फडणवीस सरकारने किती हजार कोटी दिले होते ?: प्रशांत जगताप यांचा सवाल

पुणे : पुणे पालिकेत नव्याने समाविष्ट २३ गावांच्या विकासासाठी राज्य सरकारने नऊ हजार कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी चंद्रकांत पाटील करीत आहेत. किती मागणी करायची हा विरोधी पक्ष म्हणून त्यांचा अधिकार आहे. परंतु, यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार असताना २०१७ मध्ये जी ११ गावे महापालिकेत आली, त्यांच्या विकासासाठी फडणवीस सरकारने किती हजार कोटी रुपये दिले होते, हे त्यांनी पुण्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून जाहीर करावे,असे आव्हान आज राष्ट्रवादी काँग्रेस चे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिले .

पुणे महानगरपालिकेत २३ गावांच्या समावेशाबाबत आणि या गावांच्या विकासासाठीच्या निधीबाबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील जे बोलत आहेत, ते त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षाच्या मूळ स्वभावाला साजेसेच आहे. त्यामुळे, त्यांच्याकडून वेगळ्या वक्तव्याची अपेक्षाच करणे चुकीचे आहे,असे जगताप यांनी म्हटले आहे.

चंद्रकांत पाटील तिहेरी भूमिकेत वावरतात ! :प्रशांत जगताप

चंद्रकांत पाटील हे सध्या केंद्राचे अपयश हे कसे यश आहे हे सांगत राहणे, राज्य सरकारवर विनाकारण आरोप करणे आणि महानगरपालिकेचे अपयश झाकत राहणे, या केवळ तीन भूमिकेत वावरत असतात,असेही प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे . चंद्रकांत पाटील यांना पुणेकरांनी त्यांना आमदार म्हणून निवडून दिले आहे, पुणे हे त्यांचे जन्मक्षेत्र नसले, तरीही कार्यक्षेत्र आहे, पुण्याच्या विकासात योगदान असायला हवे, याचेच त्यांना विसर पडते. त्यामुळे, त्यांच्याकडून पुण्याच्या विकासासाठी काही प्रयत्न होताना त्यास सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षाच चुकीची आहे. आज ज्या गावांच्या विकासाबाबत ते बोलत आहेत, त्यांनी राज्यात भाजपचे सरकार असताना या गावांना कशा प्रकारची वागणूक दिली गेली? गावांच्या विकासासाठी काय पावले उचलली होती? याचे उत्तर द्यावे. ते उत्तर त्यांच्याकडून मिळणार नसले, तरी किमान त्यांनी स्वत:ला हा प्रश्न विचारावा,असे जगताप यांनी म्हटले आहे .

चंद्रकांत पाटील हे यापूर्वीच्या सरकारमध्ये महसूलमंत्री राहिलेले आहेत. त्यामुळे, महानगरपालिकेत गावांच्या समावेशाचा निर्णय हा घाईघाईत होत नाही. त्यासाठी सारासार विचार केला जातो, हे त्यांना माहीत आहे. तसेच, पुणे विस्तारत असताना परिघावरील गावांचा महानगरपालिकेत समावेश करणे, या गावांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे हे अपरिहार्य बनते. त्या दृष्टीनेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी २३ गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यास ३० जून रोजी मंजुरी दिली. मुळात, हा निर्णय घाई गडबडीत झालेला नाही. महानगरपालिकेत ३८ गावे समाविष्ट करण्याबाबतची प्रक्रिया १९९७ पासून सुरू झाली आहे. २०१४ मध्ये ३४ गावांचा महापालिकेत समावेश करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला होता. ४ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने ३४ पैकी ११ गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट केली होती. उर्वरित २३ गावांचा टप्प्याटप्प्याने समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन तीन महिन्यांची मुदत उच्च न्यायालयाकडे मागितली होती. त्यानुसार, आता २३ गावांचा समावेश झाला आहे, हे कदाचित चंद्रकांत पाटील विसरले असतील,असेही जगताप यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

निकटवर्तीय कंत्राटदारांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी प्रयत्न होतात

खरे तर पुणे महानगरपालिका ही आर्थिक अडचणीत नाही. केवळ आपले आणि आपल्या निकटवर्तीय कंत्राटदारांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपकडून पुणे महानगरपालिकेची तशी प्रतिमा निर्माण केली जात आहे. या २३ गावांचा विकास करण्यासाठी महानगरपालिका तितकी सक्षम आहे. शिवाय, राज्य सरकार या गावांच्या विकासासाठी भरघोस निधी देईल, यात काही शंका नाही.

पुढील वर्षी महानगरपालिका निवडणुकीनंतर महानगरपालिकेत निश्चितच सत्तांतर होईल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष सत्तेत असेल, हा मला ठाम विश्वास आहे. महानगरपालिका आणि राज्य सरकार यांच्या माध्यमातून या २३ गावांचा निश्चितपणे विकास होईल आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस त्यासाठी कटिबद्ध असेल. पुणे शहराचे लोकप्रतिनिधी म्हणून शहराप्रती चंद्रकांत पाटील यांचे उत्तरदायित्व नसले, तरी आतापर्यंत शहराचा ज्याप्रकारे सर्वांगीण आणि नियोजनबद्ध विकास झाला आहे, तो यापुढेही होत राहील. या २३ गावांचा विकास सध्याच्या पुण्याप्रमाणे होईल आणि चंद्रकांत पाटील पुन्हा त्या भागात गेल्यास त्यांना तो दृष्टीस पडेल, हे नक्की,असेही जगताप यांनी म्हटले आहे.