पीएमआरडीएच्या आराखड्यावरच हरकती, सूचना ; महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांची माहिती
पुणे: महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या प्रारुप विकास आराखडयाचे काम पीएमआरडीएकडून सुरू आहे. हाच आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना घेण्यात येतील. दरम्यान, २३ गावांमधील रस्ते, पाणी पुरवठा, ड्रेनेज व प्रकाश व्यवस्थेबाबत आराखडे तयार करून त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करण्यात येत असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दिली.
महापालिका हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या संदर्भात महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी महापालिकेच्या सर्वच विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. या बैठकीनंतर विक्रम कुमार यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, गावे ताब्यात आल्यानंतर ग्रामपंचायतींकडील कागदपत्र ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामपंचायती कडील कर्मचार्‍यांना देखिल महापालिकेत सहभागी करण्यासाठी तपासणी सुरू आहे. गावांमध्ये रस्ते, पाणी पुरवठा, ड्रेनेज, पथदिवे आदी सुविधांबाबतच्या त्रुटी समोर येत आहेत. या अनुषंगाने कामांना प्राथमिकता देण्यासाठी नियोजन करण्याचे आदेश अधिकार्‍यांना दिले आहेत.यामध्ये प्रामुख्याने यापुर्वी पालिकेत आलेल्या ११ गावांप्रमाणेच २३ गावांच्या ड्रेनेज, चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेचा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. पथदिवे तसेच कचर्‍याचे व्यवस्थापन याचेही नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत.
समाविष्ट गावांमध्ये १ लाख ९२ हजार नोंदणीकृत मिळकती आहेत. या मिळकतींची कर आकारणी करण्यासंदर्भातही आजच्या बैठकीमध्ये चर्चा करण्यात आली. ११ गावांप्रमाणेच या गावांकडूनही करआकारणी करण्यात येईल. तसेच ११ गावांसोबतच नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील शाळा, जिल्हा रुग्णालये व शासकिय जागाही ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली
महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीए करणार की महापालिका? यावरून उलट सुलट चर्चा सुरू होती. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी या चर्चेला विराम दिला आहे. ते म्हणाले, की पीएमआरडीएने त्यांच्या संपुर्ण क्षेत्राचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम यापुर्वीच सुरू केले आहे. ही २३ गावे पीएमआरडीएच्या हद्दीतच होती. त्यांच्या प्रारुप विकास आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. हा प्रारुप आराखडा प्रसिद्ध करून त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात येतील. त्यानंतर तो आराखडा मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येईल. समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगी अद्यापही पीएमआरडीए कडूनच देण्यात येत आहे.
- विक्रम कुमार, पुणे महापालिका आयुक्त