विद्येच्या माहेरघरात 11 शाळांनी का केली पोलीस संरक्षणाची मागणी?, पुणे पोलीस आयुक्तांना निवेदन
पुणे : पुण्यातील जुन्या व नावाजलेल्या धमार्दाय शिक्षण संस्थांमध्ये काही सामाजिक आणि राजकीय संस्था अनाधिकाराने व बेकायदेशीरपणे घुसून जमाव जमवून मुख्याध्यापकांवर तसेच संस्थाचालकांवर दबाव आणून ४० ते ५० टक्के फी माफी संदर्भात निदर्शने आंदोलने करीत आहेत. यापार्श्वभूमीवर पुण्यातील ११ शाळा आणि शैक्षणिक संस्थानी, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी व सदर संस्थांना आणि शाळांना आवश्यकतेप्रमाणे संरक्षण द्यावे, अशा मागणीचे पत्र शिक्षण संस्थांच्या वतीने पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांना देण्यात आले आहे.
शिक्षण प्रसारक मंडळी, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट आॅफ टेक्नॉलॉजी, महाराष्ट्र मंडळ, हुजूरपागा (महाराष्ट्र एज्युकेशन गर्ल्स सोसायटी), सेवासदन, भारतीय विद्या भवन, कन्नडा संघ, प्रगती पथ फाऊंडेशन या शिक्षण संस्थांनी एकत्रितरित्या मागणीचे पत्र दिले आहे. यावेळी शि.प्र. मंडळीतर्फे नियामक मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. एस. के. जैन, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण चितळे, महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष श्रीराम सहस्त्रबुद्धे, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशनचे अध्यक्ष गजानन एकबोटे, भारती विद्या भवन नंदकुमार काकीर्डे, कर्वे इन्स्टिट्यूट कुलकर्णी, डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी नेरलीकर,महाराष्ट्र मंडळच्या श्रीमती दामले, तसेच हुजूरपागा, सेवासदन, कावेरी ग्रुप, मिलेनियम स्कूल, आदी संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
शैक्षणिक संस्था व त्यामधील शिक्षक कायमच विद्यार्थी हिताचा व ज्ञानदानाचा प्रामुख्याने विचार करतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना केंद्रबिंदू मानून त्यांच्यावर संस्कार घडविणारा शिक्षकांचाही प्रामुख्याने विचार केला जातो संस्थेने गेल्या सव्वा वर्षांतील करोना परिस्थितीमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचा-यांचे संपूर्ण पगार केले असून कोणत्याही शिक्षकांच्या पगाराची एक रुपयाचीही कपात केली नाही. कोविड परिस्थितीचा विचार करून अडचणीत असलेल्या मुलांचे शिक्षण चालू राहिले पाहिज, हा विषय प्रत्येक संस्थेस प्राधान्याचा आहे. संस्थेच्या वतीने गरजू विद्यार्थ्यांना शक्य तेवढी सूट तसेच ही भरण्यासंदर्भात योग्य ती मुदत देणे या उपाययोजना करीत आहोत. यावेळी विद्यार्थ्यांचे हीत जपण्याचा व त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ न देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे शिक्षण संस्थांचे म्हणणे आहे.
परंतु या पार्श्वभूमीवर काही सामाजिक व राजकीय संघटना संस्थेच्या विविध शाळांमध्ये येऊन फी माफी करण्यासंदर्भात शाळेच्या आवारामध्ये अनाधिकाराने बेकायदेशीरपणे घुसून जमाव जमवून मुख्याध्यापकांवर तसेच संस्थाचालकांवर दबाव आणून फी ४० ते ५० टक्के फी माफी संदर्भात निदर्शने आंदोलने करीत आहेत. तसेच खोट्या स्वरुपाची माहिती सोशल मिडीयाद्वारे समाजमाध्यमांमध्ये पसरवून शाळांची व संस्थेची बदनामी करत आहेत. तसेच पालकांनी देखील प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन करत आहेत.
आजमितीस विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या फीमधील सवलतीसंदर्भात कोणतेही स्पष्ट निर्देश हे राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेले नाहीत. भविष्यात सरकारने शाळांना व संस्थांना फी संदर्भात दिशानिर्देश दिले, तर त्यांची अंमलबजावणी आम्ही जरूर करू. परंतु या संघटना शाळांवर व संस्थांवर दबाव आणून बेकायदेशीरपणे त्या मान्य करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. यामुळे शाळांमध्ये गोंधळाचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी व सदर संस्थांना आणि शाळांना आवश्यकतेप्रमाणे संरक्षण द्यावे, अशी मागणी शिक्षणसंस्थांच्यावतीने करण्यात आली आहे.