इंटकची सेबीमध्ये एलआयसी आयपीओ विरोधात तक्रार; संघटनेचे अध्यक्ष हुसेन दलवाई यांची आक्रमक भूमिका

पुणे : एलआयसीचा आयपीओ बाज़ारात येणार हे केंद्र सरकार आणि एलआयसीतर्फ़े जाहीर झाले परंतु आयपीओ बाज़ारात येण्याआधी स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांचे शोषण, कायदेशीर अधिकाराचे दमन, न्यायालयाचा अनादर या बाबी एलआयसीने समोर आणल्या नाहीत. आयपीओ येण्याआधी या बाबी निवेशका समोर पारदर्शक पद्धतीने समोर आणाव्या लागतात. परंतु त्या आणल्या गेल्या नाहीत. एलआयसीने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना योग्य न्याय दिला नाही तर, गुंतवणूकदारांना कसा देतील असा प्रश्न ऑल इंडिया नॅशनल लाईफ़ इन्शुरन्स एम्प्लॉयईज फ़ेडरेशन संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी उपस्थित केला आहे.

यासंबंधीची तक्रार त्यांनी सिक्युरीटी अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे दाखल केली आहे. एलआयसी मधील १९८५ पासुन कार्यरत व ८५ दिवस कार्य करुन बर्खास्त झालेले असे आठ हज़ार पेक्षा जास्त अस्थाई कर्मचारी यांच्यावतीने  न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टात संघटनेने २७ वर्ष असलेला लढ़ा 18 मार्च 2015 रोज़ी जिंकला, आणि न्यायालयाने एलआयसीला या सर्व कर्मचाऱ्यांना  व्याजासहीत पूर्वलक्षी प्रभावाने आणी थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले. या आदेश विरोधात एलआयसीच्या रिव्यू आणि क्यूरेटिव या दोन्ही याचिका बर्खास्त झाल्या .

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश येऊन सुद्धा एलआयसीने संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय दिला नाही आणि कामावर घेतले नाहीं. आज २७ वर्षे कामाबाहेर राहून लढ़ा देत असलेले कर्मचारी 60 ते 62 टक्के आहेत. या कालावधीत या सर्वांचे यशस्वी नेतृत्व कामगार नेते राजेश निंबाळकर आणि बी.एन.पी. श्रीवास्तव यांनी केले .

हुसेन दलवाई म्हणाले, आपल्याच कर्मचाऱ्यांसोबत न्यायाने न वागणारी संस्था गुंतवणूकदारांसोबत सुद्धा अशीच अरेरावीने वागेल. त्यामुळे तक्रार दाखल करुन आम्ही एलआयसी आयपीओ विरोधात एक राष्ट्रीय जनआंदोलन उभे करीत आहोत आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांना आयपीओ येण्याआधी न्यायालयीन अधिकार द्यायला आम्ही भाग पाडू असेही त्यांनी सांगितले. या तक्राराच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना सुद्धा हस्तक्षेप करण्याची विनंती करीत आहोत.