ओबीसी आरक्षण – सर्वोच्च न्यायालयाने समाजाच्या बाजूने : विकास गवळी

पुणे: राज्य सरकारने तत्काळ मागासवर्ग आयोग स्थापन करून ओबीसींची जनगणना केली तर 2 महिन्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागेल, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षण याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी केला आहे. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेला निर्णय हा ओबीसी समाजाच्या बाजूनेच लागलेला आहे, ज्यांना हा निकाल कळला ते निकालाच्या बाजूने आहेत. परंतु याची शहानिशा न करताच काहीजनांकडून याचिकाकर्ता म्हणून मलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात आहे, असा आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील ओबीसी आरक्षण याचिकाकर्ते विकास किसनराव गवळी यांनी  पत्रकार परिषदेत केला.

विकास गवळी यांच्या याचिकेवर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने राज्यात मोठा गदारोळ उठलाय. सर्वपक्षीय ओबीसी पुढारी आंदोलनं करू लागले आहेत. राज्यातले सत्ताधारी हे ईम्पिरिकल डेटासाठी केंद्राकडे मागणी करताहेत तर भाजपवाले हे ईम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचं काम राज्य सरकारचेच असल्याचा दावा करत आहे. पण प्रत्यक्षात आरक्षण परत मिळवण्यासाठी नेमकं पुढे कायदेशीर लढाई कशी लढायची हे कोणीच सांगत नाही. अशा सगळ्या राजकीय गदारोळात मूळ याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, या मुद्यावर नेतेमंडळींकडून फक्त राजकारण केले जाते आहे. परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप सुरू आहेत. पण ओबीसीची जनगणना व्हावी, यासाठी कोणीच प्रयत्न करताना दिसत नाही उलट ओबीसी जनगणनेचा प्रश्न निकाली निघू नये, जिवंत राहावा याकरिताच सगळे उपद्व्याप करित आहेत, असे याचिकाकर्ते गवळी म्हणाले.

स्वातंत्र्य पूर्व काळात 1931 ला जी जात निहाय जनगणना झाली होती त्यावेळी obc ची संख्या 57 टक्के होते आणि 57 टक्के ओबीसी ना तेव्हा पासूनच 27 टक्केच आरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे ओबीसींना दरवर्षी 30 टक्के आरक्षण मिळायला हवे होते, जर एसी एसटी ला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळते आहे तसे ओबीसींना सुद्धा लोकसंख्येच्या आधारावर आरक्षण मिळाले पाहिजे आणि त्यासाठी ओबीसींची जनगणना झाली पाहिजे यासाठी 2010 मध्ये के कृष्णमूर्ती यांच्या याचिके वेळी राजकीय आरक्षण देतांना काही अटी घालून दिल्या होत्या काय होत्या अटी ? त्यात समर्पित आयोगाची निर्मिती करावी, आयोगामार्फत ओबीसी ना आरक्षण एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात देण्यासाठी ओबीसीचे एकूण लोकसंख्येतील प्रमाण ठरविणे म्हणजेच इंपेरिकल डेटा करणे. आणि ही ओबीसींची जनगणना करून ओबीसींना त्या प्रमाणात आरक्षण देण्याची सरकारकडे शिफारस करणे तसेच एससी, एसटी आणि ओबीसी ह्या तिन्हीचे आरक्षण 50 टक्के च्या वर जाणार नाही याची दक्षता घेणे असे यावेळी सांगण्यात आले होते. मात्र 2010 पासून आजपर्यत सर्वोच्च न्यायालयाच्या के कृष्णमूर्ती यांच्या केस च्या निकालाप्रमाणे कोणत्याही अटींची पूर्तता न करता ओबीसी ना दिलेले 27 टक्के राजकीय आरक्षण तसेच चालू ठेवले,

1931च्या जनगणनेनुसार 57 टक्के लोकसंख्या असलेल्या OBC समुदायाला 27% आरक्षण देऊन त्यांच्यावर अन्याय झाला आहे आणि त्यामुळेच एससी, एसटीना जर लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळू शकते तर ओबीसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण का मिळू नये या करिता आणि के कृष्णमूर्ती याचिकेत दिलेल्या निर्णयाची अमलबाजवणी करावी यासाठी आपण याचिका दाखल केली होती, असे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांचे म्हणणे आहे. आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने गवळी यांच्या याचिकेनुसार त्याच अटींची पूर्तता करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहे. आता जनगणना झाल्या शिवाय OBC आरक्षण देता येणार नसल्याने सरकारवर OBC चा खूप मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. या दबावामुळेच शासनाला हे करणे भाग आहे असे गवळी यांचे म्हणणे आहे.

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन 2011 चा डाटा मागितला आहे व तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र 2011 चा डाटा 2021 मध्ये वापरुन काय उपयोग आहे? त्यामुळे सरकारने जबाबदारी न टाळता या संधीचा उपयोग करावा असे विकास गवळी सांगतात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या OBC यादीतील समाविष्ट जातींची व ज्यांची OBC समावेशाची मागणी भविष्यात करतील अशासाठी लोकसंख्या हा मूळ गाभा आहे त्यामुळेच त्यातील न्यायालयीन अडचणी सोडविण्यासाठी लोकसंख्या निश्चित होणे आवश्यक आहे असे विकास गवळी यांनी सांगितले.