पीक विम्याचा ‘बीड पॅटर्न’ शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा- माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे

पुणे – मुख्यमंत्री  उद्धव ठाकरे यांनी अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राजधानी दिल्लीत नुकतीच भेट घेतली. त्या भेटीत त्यांनी मराठा आरक्षणासह एकूण 11 मुद्दे उपस्थित केले आहेत.  पीक विमा योजनेचा  त्यात समावेश आहे. पीक विमा योजनेचं ‘बीड मॉडेल’ संपूर्ण राज्यात लागू करण्यास मंजुरी देण्याची मागणी त्यांनी केलीय. त्यावरुन आता माजी कृषीमंत्री अनिल बोंडे आरोप केलाय. पीक विम्याचा बीड पॅटर्न हा शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा असल्याची टीका बोंडे यांनी केली आहे.

पीक विमा योजनेचं बीड मॉडेल शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारं आहे. राज्यात बीड पॅटर्न राबवू नका अशी विनंती आपण केंद्र सरकारला करणार असल्याचं अनिल बोंडे यांनी साांगितलं. पीक विम्याच्या बीड पॅटर्नमध्ये विमा कंपन्यांना फायदा झाला. त्यातील 80 टक्के रक्कम ही राज्य सरकारला मिळणार तर 20 टक्के रक्कम कंपन्यांना मिळणार असल्याचं बोंडे यांनी म्हटलंय. राज्य सरकारला 80 टक्के रक्कम खायची आहे. त्यामुळे त्यांनी बीड पॅटर्न राबवण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे केली जात असल्याची टीका बोंडे यांनी केलीय. ठाकरे सरकारनं पीक विम्यात शेतकऱ्यांऐवजी कंपन्यांचा फायदा केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केलाय.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत गेल्या 5 वर्षांत विमा कंपन्यांना प्रीमियम पोटी 23 हजार 180 कोटी रुपये दिले. या कंपन्यांनी केवळ 15 हजार 622 कोटी रुपयांचे शेतकऱ्यांचे दावे मंजूर केले आहेत. राज्य शासनाने Cup and Cap मॉडेल प्रस्तावित केले आहे. ज्यात विमा कंपन्यांना 20 टक्केपेक्षा जास्त नफा घेता येणार नाही तसेच जमा केलेल्या प्रीमियमच्या जास्तीत जास्त 10 टक्के रिस्क असेल. हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी कृषी मंत्रालयाला आवश्यक ती सूचना द्यावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकरी बांधवांनी पीक विमा काढल्यानंतर त्यामध्ये 1.5 टक्के ते 2 टक्के हिस्सा शेतकरी भरतो. जर 100 कोटी प्रीमियम शेतकऱ्यांना भराव लागलं. 50 कोटी रुपये नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावे लागले. उर्वरित 50 कोटीमध्ये कंपनीचा नफा अधिक प्रशासकीय खर्च धरुन 20 कोटी कंपनीला राहतील. उर्वरित 30 कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी वापरण्यासाठी कंपनीनं राज्य सरकारला द्यावेत. या उलट ज्यावेळी नैसर्गिक आपत्ती येईल त्यावेळी 100 कोटी प्रीमियम मिळालेल्या कंपनीला 150 कोटी खर्च करायचे असतील त्यावेळी कंपनीनं 110 कोटी द्यावेत राज्य सरकार वरचे 40 कोटी रुपये कंपन्यांना देईल.