शिवकालीन आंबिलओढा मार्ग प्रशासनाकडून बदलण्याचा घाट
पुणे, दि. 7 – आंबिल ओढा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पक जाहीर करून पालिकेने आंबिल ओढ्याचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्याचा घाट घातला आहे. खाजगी बिल्डरच्या आर्थिक फायद्यासाठी आंबिल ओढ्याची मोक्याची जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचे कट कारस्थान प्रशासन आधिकारी स्थानिक लोकप्रतिनीधी यांनी केले आहे. ही अत्यंत संतापजनक असून सरकारचे पर्यावरण प्रेम हे पूर्णत: बोगस आणि बेगडं आहे. शासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यास पर्यावरण आणि इतिहासाचे रक्षण करण्याकरिता हरित लवादा मध्ये जाऊन या विरोधात बहुजन एकता परिषद मोठे जनआंदोलन उभारणार असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष किशोर कांबळे यांनी सांगितले आहे.
शहरांचा सुनियोजित विकास व्हावा, नैसर्गिक जलस्रोतांचे जतन व्हावे, यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकास आराखडा तयार करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र नगर नियोजन कायद्याने दिले आहेत. हद्दी लगतच्या भागासाठी प्रादेशिक आराखडा तयार करण्याचे अधिकार नगररचना विभागाला दिले आहेत. कायद्यातील या तरतुदीनुसार आंबिल ओढ्यासारख्या मोठ्या ओढ्यांच्या कडेने महापालिका आणि हद्दीलागतच्या भागात दोन्ही बाजूस ९ मीटर रुंदीचा ग्रीनबेल्ट ठेवणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, आंबिल ओढ्याच्या कडेने नऊ मीटर ग्रीनबेल्ट सोडाच, ओढ्यातच भर टाकून अनेक ठिकाणी बांधकामे करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आंबिल ओढ्याची मूळ वहनक्षमता जवळपास साठ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. आंबिल ओढा परिसरात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पक जाहीर केला आहे. बहुजन एकता परिषद या विरोधात मोठे जनआंदोलन उभारणार आहे.
पावसाळ्यात वेळोवेळी घरांमध्ये पाणी शिरण्याचे प्रकार घडत असतानाही नाले बुजविण्याचे प्रकार अद्याप थांबले नसल्याचे पुढे आले आहे. पावसाचे पाणी नैसर्गिकपणे वाहून नेणारे ओहोळ, नाले बुजविण्याची किमया आधी झाली असल्याने कधी नव्हे ते रस्त्या-रस्त्यांवरून पाण्याचे लोट वाहिल्याचा अनुभव पुणेकरांना घ्यावा लागला होता.
पुण्यात २५ सप्टेंबर २०१९ ला ओढ्याने अचानक रौद्र रुप धारण केलं. त्याचं नेमकं कारण म्हणजे विकासाच्या नावाखाली आपण निसर्गाची अक्षरशः लचके तोड केली आहे. कोणी डोंगर पोखरले, तर कोणी ओढ्यात भर टाकली, काही ठिकाणी प्रवाह वळवला. या पार्श्वभूमीवर त्या दिवशी रात्री दोन-तीन तासांमध्ये धुवाधार पाऊस कोसळला. विकासाची सूज आलेल्या शहरातून हे पावसाचे पाणी वाहून जायला जागा होती तरी कुठे, भविष्यात असाच पाऊस पुन्हा झाल्यावर शहरानं पुन्हा बुडायचंच का हे प्रश्न पुणेकरांना आज पडलेच पाहिजेत.
किशोर कांबळे म्हणाले कि, शहर वेगाने विस्तारत असताना या प्रक्रियेत नैसर्गिक नाले व ओहोळ एका मागोमाग एक लुप्त होत असल्याचे आधीच स्पष्ट झाले आहे. सिमेंट क्रॉक्रिटचे जंगल फोफावत असुन त्यात नैसर्गिक घटकांची जपवणूक करण्याचे दायित्व लक्षात घेतले गेले नाही. इतके सारे घडूनही आजही नाले बुजविण्याचे उद्योग थांबले नसल्याचे अधोरेखीत होत आहे. गंभीर बाब म्हणजे, ही किमया एखाद्या बांधकाम व्यावसायिकाप्रमाणे खुद्द महापालिका विकासाच्या नावाखाली करत आहे.