राज्यात ओबीसींची सरसगट जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे – संतोष शिंदे

पुणे – अहिल्याराणी होळकर लढवय्या राज्यकर्ते होत्या. पानिपतमध्ये १७६१ मध्ये मोठा पराभव झाला तरी राज्य विस्तारासाठी राघोबा पेशवे १७७४ मध्ये विधवा अहिल्येच्या इंदूर राज्यावर पन्नास हजार फौज घेऊन चालून गेला. अचानक आलेले संकट भयानक होते मात्र त्या खचल्या नाहीत. आजूबाजूच्या राजांनी अहिल्याबाईला समर्थन दिल्यावर राघोबा… अगदी हात हलवीत परत आला. त्यावेळी धर्मासाठी युद्ध होत नव्हते. तर राज्यविस्तारासाठी युद्धे होते. आज ती परिस्थिती राहिलेली नाही. सध्याचे राज्यकर्ते संकुचित वृत्तीचे आणि हिंसक पद्धतीने काम करणारे आहेत. रयतेच्या जिवापेक्षा सध्याच्या नेत्यांना सत्ता महत्त्वाची वाटते, हे दुर्दैव आहे… असे मत संभाजी ब्रिगेडचे महाराष्ट्र प्रदेश संघटक संतोष शिंदे यांनी व्यक्त केले.

एकजुटीने बनणारे मराठ्यांचं साम्राज्य आज जाती-जातीत विभागला गेले आहे. शेतकरी, कष्टकरी, कामगार असणारा ओबीसी हा उपेक्षित होत चालला आहे. राज्यघटनेने प्रतिनिधित्व दिलेले असताना सुद्धा त्याच्या आरक्षणावर घाला घालून इथली राज्यकर्ती मंडळी आरक्षण संपवण्याचा डाव टाकत आहे. आरक्षण विरोधी मंडळी कोर्टात जाते आणि जाती-जातीत वाद निर्माण करण्याचे काम करते. यामध्ये बहुसंख्य असणाऱ्या ओबीसींच्या आरक्षणावर संकट आलेला आहे. कारण ओबीसी हा एकत्रित नाही संघटित नाही. ओबीसी चे नेते पक्षाची दलाली करण्याच्या नादात समाजाचं नुकसान करण्यात धन्यता मानतात, हे सध्याचं वास्तव आहे. विदर्भातल्या ओबीसी, कोकणातला ओबीसी… यांच्यापेक्षा मराठवाड्यातला ओबीसी 100% उपेक्षित असतो. त्याचं नातं गोतं जरी विदर्भ आणि कोकणाची लागलं तरी घटनेच्या चौकटीत ओबीसी म्हणून बसत नाही, हे वेगळं सत्य महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या समोर आलेले आहे. राजकारणात ओबीसी समाजाचा आणि ओबीसी आरक्षणाचे नुकसान होणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

महाराष्ट्रात ओबीसींची सर्व जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे आमची एकूण लोकसंख्या लक्षात आली पाहिजे. जर कुत्रे, मांजरांची जनगणना होते तर ओबीसींची जातनिहाय जनगणना का होत नाही… हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. जर ओबीसींची जाते जनगणना झाली नाही तर येणाऱ्या निवडणुकीवर बहिष्कार घालावा लागेल…[सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरावं लागेल…! संघर्ष करावा लागेल…! या शिवाय दुसरा पर्याय नाही. आज जर राज्यकर्त्या म्हणून अहिल्याराणी होळकर, राष्ट्रमाता जिजाऊ असत्या तर त्यांनी जातिनिहाय जनगणना करायला भाग पाडले असते. जातनिहाय जनगणना हीच ओबीसींची अंतिम ओळख आहे. आणि हेच खरे राजमाता अहिल्याराणी होळकर यांच्या जयंतीच्या निमित्ताने खरे अभिवादन असेल.

महाराष्ट्र सरकार आरक्षणाची कोणतीही केस आजपर्यंत हरत आलेली आहे मराठा आरक्षण असो की ओबीसी आरक्षण असो यामध्ये राज्य सरकार सपशेल अपयशी पडलेलं आहे राज्य सरकारच्यावतीने जर हरणारे वकील लाखो पैसे घेऊन केस लढवत असतील तर त्यांची नियत साफ नाही हेच लक्षात येते त्यामुळे असल्या वकिलांची फौज ही रद्द केली पाहिजे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्रात प्रलंबित असणाऱ्या मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण हे प्रश्न तात्काळ मार्गी लावले पाहिजेत. आरक्षणासंदर्भात समाजामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. याचे पडसाद महाराष्ट्रामध्ये गंभीर प्रमाणात भविष्यात पडतील अशी शक्यता नाकारता येणार नाही. म्हणून भारतात होणाऱ्या 2020-21 च्या राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये ओबीसींची (OBC) सरसगट जातिनिहाय जनगणना झाली पाहिजे… अशी संभाजी ब्रिगेडची मागणी आहे.

राजमाता अहिल्याराणी होळकर यांच्या 296 व्या जयंतीनिमित्त संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने आज स्वारगेट येथे पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश संघटक संतोष शिंदे, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रशांत धुमाळ, जिल्हा उपाध्यक्ष महादेव मातेरे, भोर तालुकाध्यक्ष गणेश चऱ्हाटे, दत्ता खुटवड, संजय चव्हाण, धनगर सेवा संघाचे अध्यक्ष हनुमंत शिंदे आदी उपस्थित होते.