देशातील लसींच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदर – सीरम इन्स्टिट्युट

पुणे – भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रभाव अद्यापही कमी झाला नसून त्यातच लसीकरणालाही खीळ लागली आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणाला सुरुवात झाली असली तरीही अनेक राज्यात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी लसीकरण बंद ठेवण्यात आले आहे. देशात सध्या सुरू असलेल्या लस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, पुणे येथील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी शुक्रवारी म्हटलं, की केंद्र सरकारनं लसीच्या साठ्याबाबत काहीही माहिती न घेता आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या गाइडलाइन्सवर विचार न करताच 18 वर्षावरील व्यक्तींच्या लसीकरणाला परवानगी दिली.

सुरेश जाधव म्हणाले की, भारतात किती लसी शिल्लक आहेत आणि आणि याबाबत आरोग्य संघटनेच्या काय गाइडलाइन्स आहेत, हे जाणून न घेताच सरकारनं अठरा वर्षावरील व्यक्तींच्या लसीकरणाला परवानगी दिली. देशानं जागतिक आरोग्य संघटनेनं सांगितलेल्या गोष्टींचं आणि नियमांचं पालन करायला हवं आणि त्यानुसार लसीकरणाबाबत निर्णय घ्यायला पाहिजे.

ते पुढे म्हणाले की, आपण यातून मोठा धडा घेतला आहे. आपण एखाद्या वस्तूची उपलब्धता पाहूनच त्याच्या वापराबाबत योग्य तो निर्णय घ्यायला पाहिजे. लसीकरण गरजेचं आहे. मात्र, लसीकरणानंतरही अनेकांना कोरोनाची लागण होत आहे. त्यामुळे, लोकांनी सावध राहायला हवं आणि कोरोनापासून बचावासाठी सर्व नियमांचं पालन करायला हवं.

देशात आतापर्यंत 19.32 कोटीहून अधिक कोरोना लसीचे डोस दिले गेले आहेत. आरोग्य मंत्रालयानं शुक्रवारी याबाबतची माहिती दिली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं सांगितलं, की शुक्रवारी लसीकरण मोहिमेच्या 126 व्या दिवशी लसीचे 13,83,358 डोस देण्यात आले आहेत. मंत्रालयानं सांगितलं, की शुक्रवारी 18-44 वयोगटातील 6,63,353 जणांना कोरोना लसीचा पहिला डोस दिला गेला. लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात आतापर्यंत सर्व राज्यांमध्ये मिळून या वयोगटातील 92,73,550 लाभार्थ्यांना लस दिली गेली आहे.