10 ची परीक्षा न घेऊन विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक भविष्य खराब का करता? सरकारला उच्च न्यायालयाचा सवाल
मुंबई – कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने दहावीची परीक्षा तर केंद्रासह राज्यातही रद्द करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्दश सुचवले आहेत. विद्यार्थ्यांचं भविष्य आणि करिअर आपण अशाप्रकारे खराब करु शकत नाही. राज्यातील शिक्षण धोरणकारांना हे माहिती असायला हवं. हे मुळीच मान्य होऊ शकत नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर टीका केली आहे.
दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न विचारले आहेत.SSC, ICSC, CBSC बोर्डाने यंदाची दहावीची परीक्षा रद्द केलीय. हा निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलीय. पुणे येथिल प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
विद्यार्थ्यांचं भविष्य आणि करिअर आपण अशाप्रकारे खराब करु शकत नाही. राज्यातील शिक्षण धोरणकारांना हे माहिती असायला हवं. हे मुळीच मान्य होऊ शकत नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर टीका केलीय. तसंच दहावी परीक्षेबाबत दाखल याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व बोर्डांना प्रश्न विचारलेत. तुम्ही विद्यार्थ्यांना कसं पास करणार आहात? त्यांना गुण कसे देणार आहात? या विद्यार्थ्यांची आतापर्यंत एकही परीक्षा झालेली नाही. पहिली ते आठवीची परीक्षा घेतली जात नाही. गेल्या वर्षी कोरोनामुळे नववीचीही परीक्षा घेतली नाही. त्यानंतर आता 10 वीची परीक्षाही रद्द करण्यात आली. मग या विद्यार्थ्यांना कोणत्या पद्धतीने पास करणार आहात? असे प्रश्न उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा शिक्षण विभाग आणि बोर्डांना विचारला आहे.
तुम्ही 12वीची परीक्षा घेता मग तुम्ही 10 वीची परीक्षा का घेत नाहीत? असा प्रश्नही मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारलाय. त्याचबरोबर सर्व बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या शिक्षण तज्ज्ञांशी बोलून प्रतिज्ञापत्र सादर करावं, असा आदेशही उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा आदेश देताना सरकारच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने नाराजीही व्यक्त केलीय. प्रत्येक वर्षी आपण विद्यार्थ्यांना प्रमोट करु शकत नाहीत. आपण शैक्षणिक दृष्ट्या मुलांचं नुकसान करु शकत नाहीत, असंही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.