धर्मादाय संस्थेच्या न्यायिक प्रकरणात सरसकट हस्तक्षेप नाही

पुणे  – धर्मादाय संस्थांच्या बाबतीत कोणतीही न्यायिक प्रकरणे सुरू असतील तर त्रयस्थ इसमास त्यामध्ये सरसकट हस्तक्षेप करता येणार नाही. त्या संस्थेशी संबंधित किंवा लाभार्थी व्यक्ती असली तरी त्या न्यायिक प्रकरणाशी त्याचा काय संबंध आहे किंवा त्या केसच्या निकालाचा परिणाम त्रयस्थ व्यक्तीवर होणार असेल तरच अशा इसमास त्याचे म्हणणे मांडण्यास परवानगी देण्यात येईल.
कोणत्याही धर्मादाय संस्थेचा केवळ लाभार्थी आहे किंवा काही दूरस्थ संबंध आहे अशा व्यक्तीला संस्थेविरोधात कोणतीही याचिका करण्याचा अधिकार नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती निजामोद्दीन जमादार यांनी अहमदनगर जिल्ह्यातील एका प्रख्यात शिक्षण संस्थेच्याबाबत दाखल याचिकेमध्ये हा निकाल दिला आहे.

याचिकाकर्त्यांचे नुसार महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० चे कलम ७३ अ नुसार एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीस त्याचा काही हितसंबंध असल्यास त्याने अर्ज करून पीठासीन अधिकाऱ्याच्या परवानगीने त्याला म्हणणे मांडतां येऊ शकते. तसेच कलम २(१०) मध्ये असा अर्ज करण्यासाठी हस्तक्षेप करणारा इसम हा त्या ट्रस्टशी कशाप्रकारे संबंधित असायला हवा किंवा लाभार्थी पाहिजे याचे विवरण केले आहे.

मात्र न्या. जमादार यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे की, २०१७ साली ट्रस्ट कायद्यातील बदलान्वये ‘लाभार्थी’ या शब्दाची सुस्पष्ट व्याख्या कलम २ (२अ) नुसार देण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘जी व्यक्ती ट्रस्टच्या उद्देशास अधिन राहून लाभ घेण्यास पात्र असेल तो लाभार्थी असेल व त्याव्यतिरिक्त इतर कोणीही नाही’. त्यामुळे ट्रस्टशी कोणताही दूरस्थ संबंध असलेल्या व्यक्तीस वरील व्याख्येनुसार हस्तक्षेप करता येणार नाही अथवा संस्थेविरोधात दाद मागता येणार नाही.