सामाजिक न्याय विभागांतर्गत 5 योजनांतील 35 लाख लाभार्थींना 1428.50 कोटीचा निधी वितरित – धनंजय मुंडे

पुणेदि. 22 : कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्याच्या उद्देशाने लागू कडक निर्बंधांच्या काळात सर्वसामान्य जनतेला दिलासा मिळावा या हेतूने राज्य सरकारने घोषित केलेल्या विशेष पॅकेजमधून सामाजिक न्याय विभागांतर्गत संजय गांधी निराधार, श्रावण बाळ, वृद्धापकाळ वेतन, विधवा निवृत्ती वेतन व दिव्यांग निवृत्ती वेतन या पाच योजनांतील 35 लाख लाभार्थींना एप्रिल व मे या दोन महिन्यांचे प्रतिमहिना एक हजार प्रमाणे दोन महिन्यांचे अर्थसहाय्य देण्यासाठी 1428.50 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

ऑनलाईन प्रणालीद्वारे जिल्हा स्तरावर योजनेच्या लाभार्थीच्या संलग्न बँक खात्यांवर ही रक्कम वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

कोरोना प्रतिबंधक नियमावली संदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या विशेष पॅकेजची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार या 5 योजनांसाठी आवश्यक निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. याबद्दल ना. धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.

याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय विभागामार्फत जारी करण्यात आला असून, यांतर्गत संजय गांधी निराधार योजना (सर्वसाधारण) 330 कोटी, संजय गांधी निराधार योजना (अनुसूचित जाती) 60 कोटी, संजय गांधी निराधार योजना (अनुसूचित जमाती) 45 कोटी, श्रावणबाळ योजना (सर्वसाधारण) – 660 कोटी, श्रावणबाळ योजना (अनु. जाती) 120 कोटी, श्रावणबाळ योजना (अनु.जमाती) – 90 कोटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना -110 कोटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना – 12 कोटी आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना – 1.50 कोटी असे एकूण 1428.50 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला असून, पुढील दोन तीन दिवसात तातडीने निधी संबंधित लाभार्थींच्या खात्यांवर वर्ग करण्यात यावा, असे निर्देशही धनंजय मुंडे यांनी विभागाला दिले आहेत.

दरम्यान कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव व त्यात लागू निर्बंधांमुळे या परिस्थितीत या योजनांमधील राज्यातील 35 लाख लाभार्थींना मोठा दिलासा मिळणार आहे.