अर्थसंकल्प 2021- जाणून घेऊया पुण्यातील बांधकाम क्षेत्राच्या काय आहेत अपेक्षा?

पुणे, दि. २९ – संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. येत्या १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. २०२० हे वर्षे सर्वच व्यावसायांसाठी कोरोना च्या प्रादुर्भावामुळे संकटाचे होते. यामुळे २०२१ – २०२२ या आर्थिक वर्षाच्या देशाच्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिकांना या अर्थसंकल्पात काय अपेक्षित आहे हे जाणून घेऊया.

सुहास मर्चंट, अध्यक्ष, क्रेडाई पुणे मेट्रो – यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सेक्शन ८० आयबीएमध्ये दुरूस्ती करीत मेट्रो शहरात परवडणा-या घरांची व्याख्या ही ९० स्केअर मीटर तर इतर ठिकाणी ती १२० स्केअर मीटर करण्याबरोबरच मिनीमम अल्टरनेटिव्ह टॅक्स (एमएटी) भरण्याची मर्यादा ही ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढविली जावी असे मला वाटते. गृहनिर्माण कर्जाच्या प्रिन्सिपल परतफेडीवर मर्यादा वाढवावी तसेच ८० सी व्यतिरिक्त स्वतंत्र सेक्शन खाली ही अतिरिक्त सवलत देण्यात यावी.  रेंटल हाऊसिंगला प्रोत्साहन मिळावे व काही प्रमाणात भाडेउत्पन्नावर सवलत मिळावी.तसेच रेडीरेकनरवरील बाजारभावावर व प्रत्यक्ष विक्री रक्कम यावर असलेली २० % सवलत ही सध्याची कोविड १९ ची परिस्थिती लक्षात घेत तशीच सुरू ठेवावी तर प्राथमिक विक्री व्यवहारावर पूर्ण सवलत द्यावी, अशीही मागणी आम्ही करीत आहोत.

कृष्णकुमार गोयल, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, कोहिनूर समूह – कोविड १९ चा दूरगामी परिणाम हा बांधकाम क्षेत्रावर देखील झाला आहे, हे लक्षात घेत सरकारने या आर्थिक संकल्पात ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकामावर लागू असलेल्या आयकरातील सवलत ही मार्च २०२२ पर्यंत वाढवावी, मुद्रांक शुल्कावर असलेली सूट ही आणखी ३ महिने वाढविली जावी, वाढते आयकर दर कमी करावेत, बंद झालेला जीएसटी सेट ऑफ पुन्हा सुरू करावा या आमच्या काही मागण्या आहेत. याशिवाय सरकारने प्रकल्पातील ३० ते ४० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला संमती द्यावी जेणेकरून या क्षेत्राला उभारी घेताना मदत मिळू शकेल, असे मला वाटते.

विशाल गोखले, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन्स – कोविड १९ च्या काळात बांधकाम क्षेत्राला वाईट दिवस आले होते, त्यामुळे सरकारने वाढवून दिलेला मॉरॅटोरिंअम पिरिएड (कर्जाचा हप्ता स्थगित  असण्याचा कालावधी) आणखी थोडा काळ वाढवून मिळावा किंवा कर्जांची पुनर्रचना  करण्याची सोय उपलब्ध करून द्यावी. बांधकाम क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा द्यावा जेणेकरून व्यवसायासाठी लागणारा निधी उभारणे सोपे होईल. बांधकाम क्षेत्रासाठी असलेल्या जीएसटीच्या प्रक्रियेत इनपुट टॅक्स क्रेडिटची सोय पुन्हा उपलब्ध करून द्यावी तसेच निर्माणाधीन असलेल्या इमारतीतील सदांनिकांच्या विक्रीवर असलेला जीएसटी कमी करावा अथवा काही काळासाठी पूर्ण माफ करावा. जेणेकरून घरांच्या किमती आटोक्यात राहतील आणि त्याचा फायदा ग्राहकाला पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला होईल.