‘ब्लू इकॉनॉमी’ आणि सुरक्षा यावर लक्ष केंद्रीत करीत सागरी क्षेत्राकडे पाहिले जावे
– ‘अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस’ विषयावर आयोजित कार्यक्रमात विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडली मते
पुणे, दि. १५ – भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक समृद्धीमध्ये भारतीय सागरी क्षेत्राचे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. म्हणूनच ‘ब्लू इकॉनॉमी’ व सुरक्षा यांवर लक्ष केंद्रीत करीत, भारतीय उपखंडातील सागरी क्षेत्राकडे पाहणे आज महत्त्वाचे असल्याचे मत, विविध विषयातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले. अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस या विषयात काम करणा-या पुण्यातील मेरिटाईम रिसर्च सेंटर (एमआरसी) व नीरध्वनी टेक्नॉलॉजी यांच्या वतीने आणि सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स स्ट्रॅटेजिक स्टडीज (सीएएसएस) यांच्या सहयोगाने ‘अ मिसिंग डायमेंशन इन मेरिटाईम कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रिजन – अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस’ या विषयावर एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
या वेळी माजी राजदूत व सोसायटी फॉर इंडियन ओशन स्टडीज या सस्म्थेचे अध्यक्ष सुधीर देवरे, अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर, भारतीय नौसेनेचे व्हाइस अ‍ॅडमिरल (निवृत्त) शेखर सिन्हा, माजी राजदूत योगेंद्र कुमार, मेरिटाईम रिसर्च सेंटरचे संचालक डॉ. (कमांडर) अर्नब दास, सल्लागार प्रफुल्ल तलेरा आणि सेंटर फॉर अ‍ॅडव्हान्स स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे संचालक एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त) आदी मान्यवरांनी यामध्ये सहभाग घेत आपली मते नोंदविली.
सागरविषयक संशोधनाला चालना, पाठबळ मिळावे याबरोबरच सागरी क्षेत्राबद्दल जागरूकता निर्माण व्हावी या उद्देशाने मेरीटाईम रिसर्च सेंटर ‘अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस’ (युडीए) वर काम करीत आहे. याद्वारे हिंदी महासागरात सुरक्षित, सुरक्षा वाढण्याबरोबरच शाश्वत विकास होण्याच्या दृष्टीने अर्थतज्ज्ञ, सुरक्षा विषयक तज्ज्ञ, शैक्षणिकतज्ज्ञ व धोरणकर्ते यांना एकाच व्यासपीठावर आणत युडीएवर या कार्यक्रमात चर्चा करण्यात आली.
यावेळी बोलताना सुधीर देवरे म्हणाले, इतर देशांप्रमाणे भारतानेही समुद्राकडे संधी म्हणून पाहत भविष्याच्या दृष्टीने आर्थिक विचार करीत ‘ब्लू इकॉनॉमी’वर भर देणे आता महत्त्वाचे झाले आहे. हे करीत असताना मरीन बायोटेक्नोलॉजीचा जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा याबरोबरच भारतीय उपखंडात काम करीत असताना ‘रिजनल कोऑपरेशन’ची गरज असून भारताने राष्ट्रीय स्तरावर सर्वसमावेशक धोरणाची निर्मिती करून आपल्या आजूबाजूचे द्विपसमूह व लहान देश यांना एकत्र करत वाटचाल करावी.
डॉ. विजय केळकर म्हणाले, भारताची ऊर्जा सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी समुद्राखालून जाणा-या नलिका (पाईपलाईन्स) हा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मार्ग आहे व म्हणूनच अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस हा विषय देखील महत्त्वपूर्ण आहे. याशिवाय पुढील २०० वर्षे पुरेल इतक्या नैसर्गिक वायूचा साठा व समुद्राखाली एकत्र करण्यात आलेला मिथेन वायु अर्थात गॅस हायड्रेट्सचा जगातील तिस-या क्रमांकाचा साठा हा भारताकडे आहे. त्याचे जतन व्हावे या दृष्टीने तंत्रज्ञानाबरोबरच तेल व वायु कंपन्यांची मदतही आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसबाबत एमआरसी करीत असलेल्या कामाचे कौतुकही डॉ. केळकर यांनी केले.
या वेळी बोलताना शेखर सिन्हा म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत चीन हा सामरीक दृष्ट्‍या प्रबळ होण्याच्या प्रयत्नात असून त्यांच्याकडे अत्याधुनिक ग्लायडर्स, सोनार सिस्टिम्स आणि उपकरणे आहेत. त्यांना प्रत्युत्तर द्यायचे असल्यास आपल्यालाही प्रगत तंत्रज्ञानाची उपकरणे विकसित करावी लागतील. यासाठी नौदलाने मेरिटाईम रिसर्च सेंटर सारख्या संस्थांची मदत घ्यावी.
नवीन तंत्रज्ञान आणि आर्थिक उत्कर्ष याचा विचार केल्यास अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस या क्षेत्रात भारताला आपले सामर्थ्य प्रस्तापित करण्याच्या अनेक संधी आहेत. चीन व अमेरिकेकडे पाहिल्यास आपल्याला हे प्रकर्षाने जाणवेन. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक समृद्धीमध्ये हिंद महासागराला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. म्हणूनच आपण आपल्या भू-राजकीय, सामरिक आणि आर्थिक हितसंबंधांचा पाठपुरावा करीत अधिक सक्रिय रहायला हवे, असे मत योगेंद्र कुमार यांनी व्यक्त केले.
ब्लू इकॉनॉमी आणि सुरक्षा या दोन्ही गोष्टी अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेसशी संबंधित असून त्याकडे लक्ष देण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असे मत भूषण गोखले यांनी आपल्या प्रास्ताविकता व्यक्त केले. तर डॉ. अर्नब दास यांनी मेरिटाईम रिसर्च सेंटर स्थापन करण्यामागील गरज व संस्थेची भूमिका स्पष्ट केली.
मेरिटाईम रीसर्च सेंटरची स्थापना फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाली असून सागरविषयक संशोधनाला (‘रीसर्च इन मेरिटाईम डोमेन’) पाठबळ देणे हा संस्थेचा प्रमुख उद्देश आहे.