जिल्हा रूग्णालयांचे ‘देखभाल व फायर ऑडिट’ दरवर्षी होणे आवश्यक – गोपाळदादा तिवारी
पुणे दि ११ – ‘जन-आरोग्या’ ची जबाबदारी ‘विमा कंपन्या व खाजगी रूग्णालयांवर’ ढकलणाऱ्या भाजप नेत्यांना, “सार्वजनिक आरोग्य सुविधा व सरकारी रूग्णालये” यांवर बोलण्याचा नैतिक अधीकारच् नाही, असे मत काँगेस पक्षाचे प्रदेश प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
खाजगी रूग्णालयां प्रमाणेच ‘सरकारी रूग्णालयांना’ही नियमांच्या बंधनाची’ गरज असून महाराष्ट्र मेडिकल असोसिएशनची मागणी रास्तच् आहे, ‘महाविकास आघाडी’ सरकारने त्याच्या पुर्ततेसाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी गोपाळदादा तिवारी यांनी ‘भंडारा दुर्ंघटनेच्या’ पार्श्वभूमीवर काँग्रेस तर्फे केली.
जिल्हा पातळीवरील ‘सरकारी रूग्णालयांच्या’ सद्य स्थितीला मागील सत्तापक्ष देखील तितकाच जबाबदार असून, जिल्हा रूग्णालयांची ‘देखभाल व फायर आॅडीट’ इ “प्रती-वर्षी वेळेवरच्” होणे गरजेचे होते व आहे..! सरकारला या बाबींवर खर्च करणे अत्यावश्यक असून, निर्ढावलेल्या केंद्र सरकारने (राज्याचा हक्काचा) जीएसटीचा ‘कर रूपी महसूल’ आतातरी तातडीने द्या, अशी मागणी देखील काँग्रेस तर्फे केंद्र सरकारला ‘जाहीरपणे’ करत असल्याचेही गोपाळदादा तिवारी यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे..
विकासाचे आश्वासन देत, सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने जनतेसाठी सार्व. आरोग्य सुविधांवर खर्च न करतां अथवा त्यांचे इंन्फ्रास्ट्रक्चर न वाढवतां फक्त आणि फक्त ‘विविध विम्यांच्या योजनांवर पैसे ऊधळत असून, विमा कंपन्यांनाच् फायदा करून दिला जात आहे. नागरिकांना आरोग्य-उपचार कसे मिळतील, या ऐवजी अधिकाधिक लोकांना ‘खाजगी रूग्णालयांच्या’ दावणीला बांधून ‘सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या डोस ऐवजी, विम्यांचा डोस’ देण्यातच ‘केंद्र सरकार’ स्वत:ला धन्य मानत आहे व विमा कंपन्यांचे ऊखळ पांढरे करते आहे.. अशी टीका देखील गोपाळ तिवारी यांनी या निमित्ताने सरकारच्या आरोग्य विषयक धोरणांवर केली.
“७ व्या पंचवार्षिक योजनेतील” सार्वजनिक आरोग्य विषयक सुविधा या वाढत्या – लोकसंख्येवर आधारीत, वाढवण्याची – ऊद्दीष्टें स्पष्टपणे असतांना ‘नियोजन शुन्य केंद्र सरकारने’ दुर्दैवाने “योजना आयोग”च बरखास्त करून अदूदर्शीतेचा परीपाकच् केला आहे. लोकसंख्येच्या वाढीनुसार, ‘सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्राचा पायाभूत विस्तार व सुविधांची उभारणी’ होणे आवश्यक असताना, केंद्र सरकारने यासंदर्भात काहीही तरतूद, प्रयत्न केल्याचे वा राज्यांना ही कोणत्याही प्रकारचे निर्देश दील्याचे गेल्या ७ वर्षात कोठेही पहायला मिळालेले नाही..!
करोना काळात ‘अपूर्ण सरकारी आरोग्य व्यवस्था व रूग्णालयें’ यामुळे आरोग्य क्षेत्रावर आलेला ताण सगळ्यांनीच अनुभवला आहे. त्यामुळे सतत खाजगी संस्थांचा पुरस्कार करणार्या भाजप नेत्यांना “सार्व आरोग्य सुविधा व सरकारी रूग्णालये” यांवर बोलण्याचा नैतिक अधीकारच् ऊरला नसल्याचे गोपाळदादा तिवारी यांनी म्हटले आहे.