जिल्हा ग्राहक न्यायालयात ४० हजार तक्रारी प्रलंबित ; पदेही रिक्त

पुणे : महाराष्ट्रानेच देशाला संरक्षण कायदा दिला. मात्र, त्याच महाराष्ट्रात ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी आयोगातील प्रलंबित नियुक्त्या रखडल्या आहेत. जिल्हा ग्राहक न्यायालयात प्रलंबित तक्रारींची संख्या ४० हजारांहून अधिक आहे. यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर या ४० हजार ११७ तसेच गेल्या वर्षभरातील प्रलंबित तक्रारींचा समावेश आहे. या आकडेवारीनुसार राज्याचा देशात दुसरा क्रमांक लागतो, याला जबाबदार कोण? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे, असे सांगत ग्राहक तक्रार निवारण आयोग अध्यक्ष व जिल्हा ग्राहक न्यायालयातील सदस्य पदे रिक्त असल्याची टिका अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत पाठक यांनी केली आहे. 

नुकताच राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा करण्यात आला. कालानुरूप बदल करून केंद्र सरकारने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ हा यावर्षी २० जुलैपासून देशात लागू केला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांतील परिस्थिती पाहता प्रशासकीय दैन्यावस्थेमुळे ग्राहक दीन झाल्याचे भासत आहे. न्यायदानाच्या कामात उशीर होत असल्याने ग्राहकांवर अन्याय होत आहे, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. 
सूर्यकांत पाठक म्हणाले, मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, नागपूर, हिंगोली, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली या ९ जिल्ह्यांतील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची अध्यक्षपदे रिक्त आहेत. तर, मुंबई – २, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग – २, हिंगोली, अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया आणि गडचिरोली अशा ११ जिल्हा ग्राहक न्यायालयात सदस्य पदे रिक्त आहेत. राज्यात राज्य आयोग, खंडपीठे व जिल्हा आयोग असे एकूण ४३ ग्राहक न्यायालये आहेत. परंतु यातील २७ न्यायमंचात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत. 

ग्राहकहिताशी संबंधित प्रलंबित तक्रारींमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. तक्रारींचा निपटारा करण्यात बिहारसुद्धा आपल्यापुढे आहे. ग्राहकांशी संबंधित प्रशासनाबाबत शासनस्तरावर तत्काळ योग्य आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ योग्य ते आदेश द्यावेत, अन्यथा याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.