युवकांनी जागरुकपणे भूमिका घ्यावी

विधानपरिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक अंतिम चरणावर आहे. या निवडणुकीत युवकांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्रातील सध्याची राजकीय गणिते वेगळी असली, युवकांचा कौल कोणाला, यावर या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना अचानक महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडी विशेषत: शिवसेनेने चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या खेळीचा अभ्यासही युवकांनी करणे गरजेचे आहे. सद्यपरिस्थितीत सामान्य माणसाइतकाच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त संघर्ष पदवीधर व शिक्षकांसाठी त्यांच्या दैनंदिन जीवनात आहे. हा संघर्ष काहीसा हलका करण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान मोदींनी तरुणांसाठी व उद्योजकांसाठी विविध योजना आणल्या आहेत. त्यातीलच एक ‘आत्मनिर्भर भारत’! या योजनेत युवकाना एक आशेचा किरण दिसतो आहे.

बेरोजगारी हे वाढत्या लोकसंख्येनुसार अन्य मोठे संकट आहेच, महाराष्ट्र राज्यातही एक प्रकारचे संकट असल्याचे आपणा सर्वांनाच मान्य करावे लागेल. बेरोजगारासाठी १९९५ मध्ये ‘अर्थसहाय्य’ या नावाने योजना सुरू केली होती. पदवीधर असलेले व रोजगार सेवा योजना कार्यालयात नोंदणी असलेल्याना शासकीय सेवेत नोकरीची संधी देण्यात आली होती. काही वर्षे ही प्रक्रिया चालू होती. मात्र, सरकार पालटले की योजना बदलतात. त्यानुसार ती योजना मागे पडली. आजवर काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात पदवीधरांच्या व शिक्षकांच्या पदरी नेहमीच निराशा पडली. राष्ट्रवादी काँग्रेसने युवकांचा फक्त मताच्या राजकारणासाठी वापर करून घेतला. श्रेयवादावरून सेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी शिक्षणाचा पर्यायाने पदवीधरांचा व शिक्षकांचा कुठलाही विचार न करता चुकीचे निर्णय घेऊन सर्वांनाच गोंधळात टाकले आहे. आणि म्हणूनच पदवीधर हतबल झाल्याचे चित्र कानाकोपऱ्यात आहे. डीएड, बीएड, अभियांत्रिकीचे शिक्षक, विज्ञान-कला-वाणिज्य, डिप्लोमा याप्रमाणे अनेक शाखांचे शिक्षक भरती न झाल्याने शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त असूनही नोकऱ्या मिळत नाहीत. पदवीधरांना तासिका तत्त्वावर व कंत्राटी पद्धतीने कामे मिळणार होती; त्यातही निराशाच आहे.

पुणे हे शिक्षणाचे माहेरघर असून देशातील विविध राज्यांमधून युवक इथे येऊन शिक्षण घेतात. पदवीधर होतात व अगदी मेहनतीने डॉक्टरेटही मिळवतात, परंतु त्यांना नोकरीसाठी संघर्ष करावा लागतो. सरकार दरबारी केलेल्या काही चुकीच्या धोरणामुळे प्राध्यापकांना अक्षरशः कंत्राटी पद्धतीने दहा-दहा वर्ष नोकरीवर कमी पगारावर राबवून घेतले जाते. गरज असेल तेव्हाच त्यांना बोलावून पैसे देतात, ही वस्तुस्थिती आहे. अन्य काळात ते घरीच सुशिक्षित असूनही पदवी असूनही बेरोजगार हमाल कामगारसारखे त्यांना जीवन जगावे लागते. ही परिस्थिती नाकारून चालणार नाही. एवढ्या छोट्या पगारावर घर चालत नाही, शैक्षणिक कर्ज फिटत नाही म्हणून सामाजिक बळी ठरून काही शिक्षक शैक्षणिक क्षेत्र सोडून शेती करण्याचा निर्णय घेऊ लागले आहेत. यामुळे पदवीधर असलेल्यांनी नोकरीची आशा सोडल्याचे चित्र आज राज्यामध्ये आहे. देश घडण्यासाठी महत्वाचा घटक असलेल्या शिक्षकाच्या वाट्यालाही हेच नैराश्य येत आहे.

अलीकडच्या काळात कठोर मेहनत करून शिकलेला ग्रामीण युवकही प्रचंड नाराज आहे. परिस्थितीशी दोन हात करून तो शिकतो, मात्र परिस्थिती त्याला साथ देत नाही. पदवीधर झाल्यावरही नोकरीसाठी त्याला संघर्ष करावा लागतो. आठ-दहा वर्ष नोकरीची हमी नसते आणि नोकरी नसल्याने लग्न होण्यातही अडथळे येतात. त्यामुळे युवकांच्या मनात ‘पदवीधर झालो; पण नोकरीही नाही आणि छोकरीही नाही’ अशी भावना निर्माण होते. त्यातून नैराश्य येते. ही परिस्थिती शिक्षणतज्ञांनीही मान्य केली आहे. भावी पिढीसाठी व पदवीधरांसाठी ही धोक्याची घंटा ठरू शकते.

संसदीय लोकशाही पद्धतीमध्ये राज्यसभेचे सदस्य व राज्यांमध्ये विधानपरिषदेचे सदस्य कायदेमंडळात महत्त्वाची भूमिका निभावत असतात. महाराष्ट्र राज्यामध्ये एकूण ७८ विधानपरिषद सदस्य आहेत. पैकी २६ विधानसभेच्या आमदाराकडून, २६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हा परिषद सदस्य कडून निवडले जातात. उर्वरित २६ सदस्य निवडताना त्यापैकी १४ सदस्य राज्यपालाकडून म्हणजेच मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने कला, क्रीडा, साहित्य इत्यादी क्षेत्रातील नामवंत लोकांना पाठवले जाते. तर १२ पैकी सहा महाराष्ट्रातील विभाग निहाय पदवीधर व सहा शिक्षकांचे मतदारसंघातून आमदार पाठवले जातात. यांचे मुख्यतः काम पदवीधर व शिक्षकांचे प्रश्न मांडून त्यासंदर्भात विविध कायदे तयार करून राज्याला पर्यायांनी पदवीधर युवांना सुसंस्कृत व पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका ठरवण्याचे असते.

परंतु, आजच्या काळात पदवीधर व शिक्षकांनी कोणावर विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न पडला आहे. गोंधळलेल्या परिस्थितीत असलेला पदवीधर किती दिवस अशा गोष्टी सहन करणार म्हणूनच पदवीधरांची व शिक्षकांची महत्त्वाची भूमिका या निवडणुकीमध्ये असणार आहे. सुसंस्कृत महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत युवकांनी सध्याच्या राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास करून चांगल्या उमेदवारांना विधानपरिषदेमध्ये संधी देणे गरजेचे आहे. हा तरुण उद्याचे भविष्य आहे नक्कीच सर्व भाजपा उमेदवार प्रतिनिधीची निवड करतील असा मला विश्वास वाटतो.

– विक्रांत बाळासाहेब पाटील, प्रदेशाध्यक्ष, भारतीय जनता पक्ष युवा मोर्चा