कंगनाच्या बंगल्यावरील कारवाई बेकायदा, कंगनालाही उच्च न्यायालयाने दिली समज

मुंबई, दि. 27 – बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या कार्यालयावरील बेकायदा बांधकामावर पालिकेने केलेली कारवाई सूडबुद्धीने असल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फटकारले आहे. तसेच महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर तोडकामाचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल करतानाच, ते कार्यालय महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर यापुढे कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेने ७ दिवसांची नोटीस द्यावी असे उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.

महापालिकेकडून कंगनाच्या वांद्रे येथील कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यात आली होती. कंगनाने संजय राऊत यांनी धमकावल्याचा आरोप करत मुंबईचा पाकव्याप्त काश्मीर असा उल्लेख केला होता. त्यानंतर कंगना विरुद्ध शिवसेना असा वाद रंगला होता. त्यानंतर महापालिकेकडून ही कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात कंगनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याप्रकरणी आज न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. ‘महापालिका अधिकाऱ्याकडून नोटीस काढणे, तिच्या बंगल्यावर चिकटवणे, कारवाईचा आदेश, कारवाईसाठी केलेली तयारी, सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी प्रयत्न, ४० टक्केच कारवाई होणे, संजय राऊत यांनी कारवाईनंतर उखाड दिया म्हणणे हे सर्व याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याचे समर्थन करणारे आहे’, असे उच्च न्यायालयाने निकाल सुनावता

दरम्यान, महापालिकेच्या बेकायदा कारवाईमुळे दोन कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे म्हणत कंगनाने तेवढ्या रक्कमेच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी व्हॅल्यूअरला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. त्यांचा अहवाल आल्यानंतर भरपाईविषयी मार्चमध्ये योग्य तो आदेश दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कंगनाला न्यायालयाकडून समज
‘मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणे किंवा विशिष्ट व्यक्तींविरोधात आक्षेपार्ह विधाने करणे किंवा सरकारच्या विरोधात विधाने करणे या कंगनाच्या कृतीला उच्च न्यायालय कोणत्याही प्रकारे मान्यता देत नाही. त्याच्याशी न्यायालय सहमत नाही. कंगनाने भविष्यात असे ट्विट करण्यापासून स्वतःला रोखावे’, अशी समज न्यायालयाने कंगनाला दिली आहे.