मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला दणका; सरकारी कर्मचारीच होणार ग्रामपंचायत प्रशासक!
मुंबई, दि.२३ : उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने महाराष्ट्र सरकारला दणका बसला असून मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश रद्द केला आहे.
याबाबत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय आहुजा, नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरकारी कर्मचारी नेमावा, असा आदेश आज दिला. तसेच सरकारी . कर्मचारी नसेल तर खासगी व्यक्तीची नेमणूक करता येईल, त्यासाठीची कारणे व गरज ही लेखी स्वरूपात नोंदवून घ्यावी लागेल.
राज्यातील मुदत संपणाऱ्या 12 हजारहून अधिक ग्रामपंचायतीच्या सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची मुदत जूनमध्ये संपत आहे.
कोरोनाच्या साथीमुळे निवडणुका घेता येत नाही आणि विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढही देता येत नसल्याने प्रशासक नेमण्याचा निर्णय ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी घेतला होता.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घटनाबाह्य आणि नियमांच्या विरुद्ध असल्याची टीका करून हा निर्णय रद्द करण्यासाठी राज्यपालांना पत्र लिहिले होते. राज्यपालांच्या मान्यतेने फक्त शासकिय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांचीच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रशासकपदी नियुक्ती करता येते. हा नवा पायंडा सरकारला परवडणारा नाही, असेही फडणवीस म्हणाले होते.
या निर्णयाविरोधात पुण्यातील विलास कुंजीर व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनीही ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीला विरोध करून आंदोलनाचा इशारा दिला होता. ही नियुक्ती करताना पालकमंत्र्यांची मान्यता घेण्याचा आदेश ग्राम विकास मंत्रालयाने दिला होता. पुण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने तर प्रशासक होण्यासाठी इच्छूक व्यक्तींनी दहा हजार रुपये पक्षनिधी जमा करण्याचे फर्मान काढून या पदाचा लिलाव होण्यास प्रोत्साहन दिले होते. यावर मोठी टीका झाल्यानंतर राष्ट्रवादीने ते पत्र मागे घेतले.
या सर्व पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक पदावर राजकिय व्यक्तींच्याच नियुक्त्या होणार, हे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे प्रत्येक गावातील राजकिय पुढाऱ्यांच्या चक्रा पालकमंत्र्यांकडे वाढल्या होत्या. त्यातच राष्ट्रवादी, शिवसेना, कॉंग्रेस या तिन पक्षांची युती असल्याने कोणत्या गावात कोणत्या पक्षाचा प्रशासक नेमायचा याबाबत खल सुरू होता.
या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या मंडळींनी मात्र, या प्रशासकिय नेमणूकीला विरोध करत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. उच्च न्यायालयाच्या मुंबई तसेच औरंगाबाद खंडपीठाकडे याबाबत याचिका दाखल होत्या. यातील एका याचिकेवर आज निर्णय आला. या निर्णयानुसार अनेक पुढाऱ्यांचा प्रशासक होण्याचे स्वप्नभंग झाले आहे.
या विरोधात राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात जाणार का, याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे. यासंदर्भात याचिकाकर्ते विलास कुंजीर यांनी सांगितले की, या प्रशासकाच्या माध्यमातून राजकिय खेळी खेळण्यात येत होती. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तिला अटकाव झाला आहे.