वीज बिलाच्या सरकारी लूटी विरोधात वंचितला यश, विद्युत आयोगाचा दिलासादायक निर्णय – राजेंद्र पातोडे

मुंबई, दि.३० :- लॉकडाऊनच्या कालावधीनंतर मीटर रिडींग न घेता सरसकट तीन महिन्याच्या वीजबिलात अव्वाच्या सव्वा युनिट आकारून वीजग्राहकांची लूट करण्यात येत होती. या विरोधात वंचित बहूजन आघाडीने २४ तारखेला राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे तक्रार नोंदविली होती. त्यावर राज्य वीज नियामक आयोगाने सरासरी वीज बिल रद्द करून दरमहा बिल भरण्याचे तसेच ग्राहकांचे समाधान झाल्या शिवाय वीज पुरवठा खंडित करू नये असा दिलासादायक निर्णय दिला. त्यामुळे वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला असून पक्षाच्यावतीने आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत करीत असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे.

लॉकडाऊनच्या कालावधीत मार्चनंतर थेट जूनमध्ये मीटर रिडींग घेऊन तीन महिन्यांचे एकत्रित बिल ग्राहकांना देण्यात आले. मात्र बिल देतांना वीज वापरापेक्षा अधिक देयकाचे बिल देऊन ग्राहकांची प्रचंड लुट करण्यात आली. हे बिल आकारताना एकूण तीन महिन्याचे बिल एकत्र केल्याने युनिट पाचशेच्यावर गेले. त्यामुळे वीज बिल जवळ जवळ चौपाटीने वाढले. हा ग्राहकाच्या खिश्यावर टाकलेला सरकारी दरोडा असल्याचे सांगत वंचित बहुजन आघाडी तसेच अनेक ग्राहकांनी महावितरणच्या मनमानी कारभारा विरोधात २४ जून रोजी राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे तक्रारी दाखल केल्या. स्लॅब बेनिफिट न देता ग्राहकांना एप्रिल व मे मध्ये सरासरी वीजबिलांची रक्कम दिली गेली. त्या रकमेचे समायोजन तसेच चुकीच्या बिलाच्या दुरुस्तीची तत्परतेने निर्णय घेण्यात आले नाही. त्यामुळे अवाजवी वीज बिलाचा भरणा ग्राहकांना करावा लागेलं शिवाय सोबतच बिल कमी करण्यासाठी किंवा दुरुस्त्यासाठी वीज कार्यालयाच्या फे-या माराव्या लागतील.

दरम्यान महावितरणच्या ग्राहकांवर वीजबिलांच्या माध्यमातून कोणत्याही प्रकारचा भुर्दंड लादलेला नाही तसेच जूनमध्ये देण्यात येत असलेली वीज बिले ही लॉकडाऊनच्या कालावधीत ग्राहकांनी वापरलेल्या सरासरी युनिट प्रमाणे दिली असल्याचे उर्जामंत्र्यांनी सांगितले. मात्र विजबिलाची रक्कम पाहता ही सरकारी लूट असल्याने ग्राहकांनी अवास्तव वीज बिलाचा भरणा करू नये तसेच राज्य विद्युत नियामक आयोगाने विज ग्राहकांची लुट थांबवावी अशी मागणी करण्यात आली होती. सरासरी बिल न घेता दरमहा बिल (तीन स्वतंत्र बिल) घेऊनच बिलाचा भरणा करावा असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीने केले होते. नियामक आयोगाने या तक्रारींची दखल घेऊन सरासरी ऐवजी दरमहा वीज बिल भरणा करून घेण्याचे तसेच ग्राहकांच्या तक्रारींचे समाधान होई पर्यंत वीज पुरवठा खंडित करू नये असा निर्णय दिला. त्यामुळे ग्राहकांची या सरकारी लुटी पासून सुटका झाली आहे. ग्राहकांनी अव्वाच्या सव्वा बिल न भरता वीज वापरा प्रमाणे बिल भरावे, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीने केले आहे.