मुलांचे  भवितव्य टांगणीला , शाळा मात्र पैसे कमावण्यात मग्न

पुणे, दि. 10- पुण्यामधील रोजरी स्कुल. कॅम्प मध्ये मेन ब्रँच आणि शहरात इतरत्र अनेक ब्रांचेस असणारी हि शाळा खूप नावाजलेली होती. पण गेले काही वर्षांपासून आर्थिक अनियमिततेमुळे शाळा व्यवस्थापनेचे नाव बदनाम झालेले आहे. शाळेमध्ये SSC व ICSE बोर्डाचे अभ्यासक्रम शिकविले जातात. सर्व सरकारी आदेश पायदळी तुडवून शाळेने वारंवार फी वाढ केलेली आहे. शाळा व्यवस्थापन सर्व पालकांना एकत्र कधीच येऊ देत नाही. सरकारने नियम केले त्यातही पळवाट अशी काढली कि एका दिवशी एकाच तुकडीतील मुलांच्या पालकांना मिटिंगसाठी दोन तासांच्या अवधीमध्ये बोलावले जाते. तेथेदेखील एकाचवेळेस सर्वांना संबोधित केले जात नाही.
शाळेची बिबवेवाडी येथील ब्रांच भाड्याच्या जागेमध्ये असून नर्सरी ते दहावीपर्यंत विद्यार्थी येथे शिकतात.

गेले तीनचार वर्षांपासून आर्थिक अनियमिततेचा मोठा फटका या ब्रांचला बसला असून शिक्षकांचे वेतन उशिरा देणे, कमी देणे किंवा ते रोखून ठेवणे या प्रकाराला कंटाळून अनेक शिक्षकांनी नोकरी सोडून ते दुसऱ्या शाळेत शिकवू लागले. त्यामुळे बऱ्याच पालकांनी आपल्या मुलांना दुसऱ्या शाळेमध्ये डोनेशन देऊन घातले. त्यामुळे एका इयत्तेच्या जेथे चार तुकड्या होत्या तेथे दोनच उरल्या. गेलेवर्षी अनेक महिन्यांपासून भाडे न मिळाल्याने जागामालकाने इमारतीचा ताबा घेऊन गेटला टाळे लावले. शाळेचा पहिला दिवस, मुले, पालक सर्वजण गोंधळलेले. शेवटी महिनाभराने शाळा पुन्हा सुरु झाली. बरेच विद्यर्थि सोडून गेल्यामुळे एका इयत्तेची एकच तुकडी केलीगेली. वेळ कमी, शिक्षक सोडून जाताहेत, नवीन शिक्षक लवकर न मिळणे या प्रकारामुळे संपूर्ण पोर्शन न शिकवणे या प्रकारामुळे विद्यार्थी व पालक हवालदिल झाले.
यावर्षापासून बिबवेवाडी ब्रांच कॅम्प ब्रांचमध्ये विलीन केलीअसून शासनाच्या आदेशाविरुद्ध पुन्हा फीवाढ करण्यात अली असून प्रत्येक पालकाला वैयक्तिक फोन करून ब्रांच शिफ्ट झाल्याची तसेच online अभ्यासक्रम लगेचच सुरु करणं असल्याने ताबडतोब फी भरण्यास सांगण्यात येत आहे.
शिक्षकांचे वेतन बुडवणे, पुरवठादार तसेच सेवा पुरविणाऱ्यांचे पैसे न देणे असे प्रकार तसेच पुण्यातील कॉसमॉस बँकेचे अनेक कोटींचे कर्ज बुडवणे यासर्व प्रकारांमुळे शाळा बदनाम झाली असून चांगले शिक्षक शाळेत टिकणे दुरापास्त झाले आहे.

कोणत्याही गोष्टीसाठी दाद मागणे शक्य होत नाही. संचालक कायम बाउन्सर सोबत बाळगून असतात.
आतादेखील शाळेच्या गेटवरच बाउंसरकडून विचारणा केली जाते मगच आत सोडले जाते.
यासर्व प्रकारामुळे पालक हवालदिल तसेच विद्यार्थी निराश झाले आहेत.
या मुलांना शासन कशाप्रकारे मदत करू शकेल? त्यांच्या हक्काचे शिक्षण त्यांना कशाप्रकारे मिळू शकेल?
शासनाने त्वरित हस्तक्षेप करून या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य वाचवायला हवे.