राज्यातील १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित
मुंबई, दि. ४ – राज्यातील कोरोना साथरोगाचा प्रादुर्भाव पाहता तो रोखण्याच्या अनुषंगाने राज्यात जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान प्रस्तावित असलेल्या १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात अशी विनंती राज्य शासनामार्फत राज्य निवडणूक आयोगास नुकतीच करण्यात आली होती. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आल्याचे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले की, राज्यात जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घ्यावयाच्या झाल्यास त्यासाठी कर्मचारी प्रशिक्षण, निवडणूक यंत्रणेवर ताण, वोटींग मशिनचा सामुदायिक वापर, प्रचारासाठी होणारी गर्दी, सभा, मेळावे, पदयात्रा या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी अनेक लोक एकत्र येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव पाहता अशी गर्दी धोकादायक ठरु शकते. शिवाय, ग्रामपंचायत निवडणुकीची तयारी करणे, प्रभागाची रचना प्रस्तावित करणे, प्रभागनिहाय मतदारयादी तयार करणे आदी बाबींकरिता मोठा वेळ लागतो. कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन तसेच प्रस्तावित निवडणुकांमुळे वाढणारी तीव्र जोखीम लक्षात घेऊन या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात व पुढील ६ महिने कोणत्याही निवडणुका न घेण्याबाबत सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात, अशी विनंती राज्य शासनामार्फत राज्य निवडणुक आयोगास करण्यात आली होती, असे मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्य शासनाच्या विनंतीस प्रतिसाद देत राज्य निवडणूक आयोगाने कळविले आहे की, निवडणूक आयोगाच्या १७ मार्च २०२० रोजीच्या पत्रानुसार जुलै ते डिसेंबर २०२० दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांनाही त्या ज्या टप्प्यावर असतील त्याच टप्प्यावर पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची ५ वर्षांची मुदत संपेल तिथे विद्यमान कार्यकारिणी पुढे तशीच चालू न ठेवता त्या ठिकाणी मुदत संपण्यापूर्वी योग्य प्रशासकाची नेमणूक करण्याची दक्षता घ्यावी, असे निवडणूक आयोगाने कळविले आहे. तसेच राज्य निवडणूक आयोग वेळोवेळी परिस्थितीचा आढावा घेऊन व आवश्यकतेनुसार राज्य शासनाशी सल्लामसलत करुन निवडणुकांवरील स्थगिती उठविण्याबाबत व निवडणुका घेण्याबाबत निर्णय घेईल, असेही आयोगाने कळविले आहे.