राज्यातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा मार्ग मोकळा

वित्त विभागाकडून ४६२.६९ कोटी रुपये सामाजिक न्याय विभागाला वर्ग; मॅट्रिकोत्तर व फ्रीशिपची शिष्यवृत्ती ६ दिवसात खात्यावर जमा होणार

मुंबई दि. 21 – सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच फ्रीशिपच्या शिष्यवृत्ती संदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्याकडून मान्यता मिळवली असून, लाभार्थी असलेल्या जवळपास 1 लाख 97 हजार 16 विद्यार्थ्यांना 6 दिवसाच्या आत त्यांच्या हक्काची शिष्यवृत्ती आपापल्या खात्यावर मिळणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीसाठी मुंबईत गेलेल्या मंत्री मुंडे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन या शिष्यवृत्ती संदर्भात मागणी केली असता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यास तात्काळ मान्यता देत, वित्त विभागामार्फत शिष्यवृत्तीचा 462.69 कोटी रुपये निधी समाज कल्याण आयुक्तालयास वर्ग केला आहे.

राज्यातील अनुसूचित जातीच्या 1 लाख 69 हजार 171 विद्यार्थ्यांची मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच 27 हजार 845 विद्यार्थ्यांची फ्रीशिप शिष्यवृत्ती मिळण्याचा मार्ग याद्वारे मोकळा झाला आहे.

मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी 1 लाख 69 हजार 171 विद्यार्थ्यांची एकूण 347 कोटी 69 लाख रुपये शिष्यवृत्ती तसेच फ्रीशिपच्या 27 हजार 845 विद्यार्थ्यांची 114 कोटी रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम वित्त विभागाने तातडीने आयुक्त, समाज कल्याण विभाग महाराष्ट्र, यांच्या खात्यावर वर्ग केली असून सर्व लाभार्थी विद्यार्थ्यांना येत्या 6 दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष वाटप केली जाईल अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

लॉकडाउनच्या काळात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, तसेच या रकमेच्या स्वरूपात विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळावा या उद्देशाने श्री. मुंडे यांनी श्री. पवार यांच्याकडे पाठपुरावा करून यासाठी निधी उपलब्ध करून घेतला आहे.

कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या भीषण परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्याचाच एक भाग म्हणून आम्ही तातडीने ही शिष्यवृत्ती देऊ केली असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती तसेच फ्रीशिपची रक्कम विभागाला प्राप्त झाली असून, येत्या 6 दिवसात ही रक्कम लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या खात्यांवर वर्ग करण्यात येईल, एकही विद्यार्थी शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहणार नाही, असे यावेळी बोलताना मुंडे म्हणाले.