अत्यावश्यक सेवेत सहभागी करून घ्या; वकिलांची मागणी
पुणे, दि. 17 – राज्यातील वकिलांना अत्यावश्यक सेवेमध्ये सहभागी करुन घ्यावे, अशी मागणी जनअदालत संस्थेतर्फे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
लॉकडाउन मुळे वकिलांना आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागते आहे. नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जात वकिलांना अत्यावश्यक सेवेत सामावून घेण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर निकाल देताना स्पष्ट केले की हा विषय सरकारच्या अखत्यारीत आहे, परिपत्रक व विधिमंडळ द्वारे हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारचा असू शकतो. असे सांगण्यात आले आहे.
याच बरोबर अर्जात वकिलांना, न्यायालयातील कर्मचार्यांना कामकाजासाठी जाताना अटकाव करू नये, दंड स्वीकारू नये तसेच वकील, कायदा सेवा पुरवणारे घटक याना कायद्याचे संरक्षण देऊन अत्यावश्यक सेवा या सदरात घेण्यात यावे अशीही मागणी करण्यात आली होती.
महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा 2017 मध्ये विधिमंडळात दुरुस्ती करून, व सध्या तातडीची बाब म्हणून परित्रकाद्वारे वकिलांना , कायदा सेवा पुरवणार्या संस्थांना अत्यावश्यक सेवा या व्याख्येत घेण्यात यावे. त्यामुळे लॉकडाउन मध्ये त्यांना सूट मिळून न्यायालयीन कामकाज सुलभतेने करता येईल, असे या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.