गोकुळमधील डेडलॉक दूर करण्यासाठीच चार संचालकांची नियुक्ती; सरकारचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न नाही – हसन मुश्रीफ

मुंबई : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळवर राज्य सरकारने चार संचालकांची नियुक्ती केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्यासह विरोधकांनी सरकारवर गोकुळचा ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी हे आरोप फेटाळून लावत सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. गोकुळमधील प्रशासकीय आणि कायदेशीर पेच दूर करून निवडून आलेल्या संचालकांच्या हाती कारभार सोपवण्यासाठीच हा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांना या प्रकरणातील कायदेशीर बाबी समजलेल्या नाहीत. राहुल गांधी यांना प्रत्येक ठिकाणी मतचोरी दिसत आहे; मात्र गोकुळचा विषय त्यापेक्षा वेगळा आहे, असा टोला मुश्रीफ यांनी लगावला. गोकुळच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे १३, तर महायुतीचे १२ संचालक निवडून आले. त्यामुळे २५ सदस्यांच्या संचालक मंडळात कोणत्याही एका गटाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. गोकुळच्या उपविधीनुसार अध्यक्ष निवडीसाठी १४ सदस्यांचा कोरम आवश्यक आहे. हा कोरम पूर्ण झाल्याशिवाय अध्यक्षांची निवड किंवा बैठक घेणे शक्य नाही, असे त्यांनी सांगितले.
अध्यक्ष निवडीसाठी बोलावण्यात आलेल्या पहिल्या बैठकीला विरोधी गटाचे १२ सदस्य अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे आवश्यक कोरम पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यानंतर पुन्हा बैठक घेतली असती तरी विरोधकांच्या अनुपस्थितीमुळे हाच पेच निर्माण झाला असता. महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा आणि निवडणूक नियमांनुसार दोन ते तीन वेळा बैठक तहकूब झाल्यास प्रशासक नियुक्त करण्याची आणि त्यानंतर पुन्हा निवडणूक घेण्याची वेळ आली असती, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

गोकुळच्या उपविधीतील कोरमची अट आणि महाराष्ट्र सहकारी कायद्यातील तरतुदींमुळे संस्थेसमोर अभूतपूर्व कोंडी निर्माण झाली होती. अन्य सहकारी संस्थांच्या तुलनेत गोकुळच्या उपविधीतील ही तरतूद वेगळी असल्याने हा पेच सोडवण्यासाठी शासनाला हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते. अन्यथा संस्थेवर प्रशासक नेमून पुन्हा निवडणूक घ्यावी लागली असती. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रिया कायम ठेवून निवडून आलेल्या २५ संचालकांच्या माध्यमातून कारभार सुरू राहावा, या उद्देशाने सरकारने चार संचालक नियुक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले.
विरोधकांच्या भूमिकेवरही मुश्रीफ यांनी प्रश्न उपस्थित केला. जनतेने आम्हाला विरोधी पक्षात बसण्याचा कौल दिला आहे. सत्ताधारी गटाचा अध्यक्ष निवडून आणण्यासाठी त्यांच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याचा आदेश जनतेने दिलेला नाही. त्यामुळे विरोधी सदस्यांनी बैठकीला उपस्थित राहून कोरम पूर्ण करावा, अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले.
सरकारने चार संचालक नियुक्त करण्याचा निर्णय कोणत्याही राजकीय हेतूने घेतलेला नसून गोकुळमधील डेडलॉक संपवणे, निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती कारभार देणे आणि सहकारी संस्थेतील लोकशाही अबाधित ठेवणे हाच त्यामागील उद्देश असल्याचा पुनरुच्चार मुश्रीफ यांनी केला. विरोधकांनी कायदेशीर तरतुदींची माहिती न घेता सरकारवर आरोप करू नयेत, असेही त्यांनी सुनावले.