अंडरवॉटर डोमेन अर्थात पाण्याखालील क्षेत्रात तरुणांसाठी करिअरच्या नव्या संधी
पदवी अभ्यासक्रम देखील लवकरच
पुणे : भारतातील झपाट्याने विस्तारत असलेल्या अंडरवॉटर डोमेन अर्थात पाण्याखालील आणि नील अर्थव्यवस्था क्षेत्रात २०३० पर्यंत आणि त्यानंतर तरुणांसाठी लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पाण्याखालील डेटा विश्लेषण, हवामान बदल, मत्स्यपालन, गोड्या पाण्याचे व्यवस्थापन, गाळ व्यवस्थापन आणि सागरी पायाभूत सुविधा यांसारख्या नव्या क्षेत्रांमुळे करिअरच्या अनेक नव्या वाटा खुल्या होत आहेत, असे मरीटाइम रिसर्च सेंटर, पुणे या संस्थेचे संस्थापक डॉ. (कमांडर) अर्नब दास यांनी सांगितले.
पुण्यातील मरिटाइम रिसर्च सेंटर आणि नवी दिल्लीतील इंडियन कौन्सिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित अॅडव्हान्सिग अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज महासागर व्हिजन अँड इट्स रीअलायझेशन’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. सेनापती बापट रस्त्यावरील एमसीसीआयएच्या सुमंत मुळगावकर सभागृहात सदर कार्यक्रम संपन्न झाला.
या नव्या संधींसाठी तरुणांना तयार करण्याची गरज अधोरेखित करताना डॉ. दास म्हणाले की, भारताला प्रत्यक्ष जीवनातील समस्या सोडविण्यासाठी विषयाचे सखोल ज्ञान आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांचा समन्वय साधणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे.
डॉ. दास यांच्या मते, अनेक अंडरवॉटर डोमेन क्षेत्रांमध्ये तरुण पिढीला मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. गोड्या पाण्याच्या व्यवस्थापन, पाण्याची गुणवत्ता, वाढते शहरीकरण, गाळ साचणे आणि शहरी पूर व्यवस्थापन यांसारख्या समस्यांवर कुशल मनुष्यबळाची गरज भासणार आहे. पुण्यासारखी शहरे शहरी पुरांच्या व्यवस्थापनासाठी सुमारे ९०० कोटी रुपये खर्च करतात, असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे या क्षेत्रातील आव्हानांची व्याप्ती आणि विशेष कौशल्य असलेल्या मनुष्यबळाची गरज स्पष्ट होते.
सागरी क्षेत्र आणि मत्स्यपालनामध्ये प्रगत विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल उपाययोजनांचा वापर करून उत्पादकता, शाश्वतता आणि हवामान बदलाला तोंड देण्याची क्षमता वाढविण्यास मोठा वाव आहे. खोल समुद्रातील खनिज उत्खनन हेही एक उदयोन्मुख क्षेत्र असून, त्यामध्ये भारताने देशांतर्गत कौशल्य विकसित करून बाह्य क्षमतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज आहे.
अंतर्देशीय जलवाहतूक आणि दळणवळणाच्या विस्तारामुळेही रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. भारतात सुमारे २० हजार किलोमीटर लांबीच्या जलमार्गांचा विकास केला जात आहे. किनारपट्टी व्यवस्थापन, गाळाचा अभ्यास आणि अँटी-फाउलिंग तंत्रज्ञान हीदेखील विशेष कौशल्याची गरज असलेली क्षेत्रे आहेत. जैविक साचण्याचे (बायो-फाउलिंग) योग्य व्यवस्थापन न केल्यास जहाजांना प्रति तास तब्बल ४.१ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च सहन करावा लागू शकतो, असे डॉ. दास यांनी सांगितले.
कौशल्यातील ही दरी भरून काढण्यासाठी मरिटाइम रिसर्च सेंटरने चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम विकसित केला आहे. या अभ्यासक्रमात नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी), हवामान बदल, गाळ व्यवस्थापन, गोड्या पाण्याचे व्यवस्थापन, पाण्याखालील ध्वनी व्यवस्थापन आणि एआय व पाण्याखालील डेटा विश्लेषण अशा सहा विशेष अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. या अभ्यासक्रमाला रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाची मान्यता मिळाली आहे. हे अभ्यासक्रम बहुविषयक ज्ञानासोबत व्यावहारिक कौशल्ये विकसित करण्यावर भर देतात. संबंधित क्षेत्रातील भागधारक, नव्याने निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी आणि उद्योगाच्या गरजा लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमाची रचना करण्यात आली आहे.
मरिटाइम रिसर्च सेंटरने ‘एआय आणि अंडरवॉटर डेटा अॅनालिटिक्स’ या विषयातील सहा महिन्यांचा विशेष अभ्यासक्रमही सुरू केला आहे. पुण्यातील कोरेगाव भीमा येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून हा अभ्यासक्रम ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि हायब्रिड पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
पारंपरिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना या नव्या क्षेत्रातील व्यावहारिक उपयोग आणि करिअरच्या संधींची पुरेशी माहिती मिळत नाही. ही उणीव भरून काढून तरुणांना उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे डॉ. दास यांनी सांगितले.
भारत ‘महासागर व्हिजन’अंतर्गत सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान, स्टार्टअप्स आणि नील अर्थव्यवस्थेवर अधिक भर देत असताना, पाण्याखालील क्षेत्र रोजगार, नवकल्पना आणि आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी सांगितले.