मुदतपूर्व लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत भाजप? महिला आरक्षणातील पराभव हा डावपेचाचा भाग?

लोकसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक मंजूर करून घेण्यात केंद्र सरकारला अपयश आले. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात मोदी सरकारच्या पदरी आलेला हा पहिलाच पराभव! तसेच इंडिया आघाडी स्थापन झाल्यापासून या आघाडीला मिळालेला हा पहिलाच दणदणीत विजय! यावेळी आघाडीने अभूतपूर्व एकजूट दाखवली आणि मोदी सरकारला पाणी पाजले. या विजयाने विरोधकांमध्ये आनंदाबरोबरच प्रचंड आत्मविश्वास निर्माण झाला असेल.

वास्तविक भारतीय जनता पक्षाकडे आकडेवारीबाबत, मग ती मतांची असो वा संख्याबळाची, तज्ञ मंडळींचा भरणा आहे. एखादी निवडणूक जिंकायची असो व एखादे विधेयक संमत करून घ्यायचे असो, त्यासाठी आकाशपाताळ एक करून, खरे तर साम-दाम-दंड-भेद या सगळ्याचा वापर करून उद्दिष्ट साध्य करणे ही मोदी शहा यांच्या भाजपची खासियत ठरली आहे. तरीही महिला आरक्षणाच्या बाबतीत आपल्या आणि विरोधकांच्या संख्याबळाची पुरेपूर जाणीव असतानाही त्यांनी हा पराभव पदरी कसा पाडून घेतला, हा एक प्रश्न अनेक फाटे फोडून जातो.

राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढणे आवश्यक आहे, हे कोणीच अमान्य करणार नाही. यापूर्वी देखील विरोधकांनी एकमुखाने याला पाठिंबा दिला होता. महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याची संधी सन 2023 पासून मोदी सरकारला उपलब्ध होती. मग तेव्हापासून थंडबस्त्यात पडलेला हा विषय आत्ताच पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या प्रक्रिया सुरू असताना विशेष अधिवेशन आयोजित करून पुन्हा वर काढण्यामागे मोदी सरकारचा उद्देश काय? आपले सरकार दोन कुबड्यांवर चालत आहे. महिलांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती अर्थात दोन तृतीयांश मतांची गरज आहे. त्याची जुळवणी करणे, जवळजवळ अशक्य आहे, याची जाणीव मोदी सरकारला नव्हती, हे कोणीच मान्य करणार नाही. असे असतानाही मोदी सरकारने आत्ताच हे विधेयक मांडून पराभवाचा धोंडा आपल्या पायावर का पाडून घेतला, हाच प्रश्न आहे.

खरंतर, या विधेयकावर झालेल्या आणि विधेयक नामंजूर झाल्यानंतर पार पडलेल्या चर्चेत खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनीच या प्रश्नाचे उत्तर दिले आहे. हे विधेयक मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करण्यापेक्षासुद्धा आम्हाला राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवायचा आहे. त्यासाठी आम्ही आटोकाट प्रयत्न केले. मात्र, विरोधकांनी साथ न दिल्यामुळे आम्ही ते करू शकलो नाही, हे कथित मोदी, शहांच्या भाजपला देशभरात पोहोचवायचे आहे, हे खुद्द मोदी, शहा यांनीच आपल्या भाषणात सांगितले. यासाठी आम्ही उद्यापासूनच रस्त्यावर उतरू, हे महाराष्ट्रातील भाजपचे सर्वोच्च नेते आणि मित्र पक्षाचे सर्वोच्च नेते यांनीही पराभवानंतर लगेच सांगून इरादे स्पष्टच केले आहेत.

या विधेयकाला केलेल्या विरोधाचे परिणाम केवळ 2029 सालात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीतच नव्हे तर तोपर्यंत होणाऱ्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या निवडणुकीत विरोधकांना भोगावे लागतील, असा इशारा खुद्द पंतप्रधानांनी विरोधकांना दिला. याचा अर्थ हा विषय पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत भाजपला पेटता ठेवायचा आहे. मात्र, सन 2023 ते 26 या कालावधीत जो मुद्दा थंडबस्त्यात राहिला तो 2026 ते 29 या काळापर्यंत तितक्याच धगीने धगधगत राहील, ही शक्यता धूसर असल्याची जाणीव भाजपच्या चाणक्यांना निश्चितपणे असणार आहे. बर, सध्या तोंडावर असलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये या मुद्द्याचा फारसा प्रभाव पडण्याची शक्यता नाही याची जाणीव देखील त्यांना निश्चितपणे असणार आहे. यापैकी दोन मोठ्या राज्यांमध्ये म्हणजे तामिळनाडूमध्ये भाजपचे फारसे अस्तित्व नाही. पश्चिम बंगालमध्ये निवडणूक प्रामुख्याने स्थानिक मुद्द्यांवर लढवली जात आहे. ही निवडणूक कदाचित भाजप जिंकेल ही! मात्र, त्यासाठी महिला आरक्षणाचा मुद्दा त्यांच्या कामाला येणार नाही.

हे सगळे असतानाही मग मोदी सरकारने आपल्या मर्यादा माहिती असूनही हा पराभव पदरी पाडून घेतला याचा अर्थ कदाचित हा मुद्दा देशभरात पेटवून त्याची धग शाबूत आहे तोपर्यंत लोकसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका घ्यायच्या आणि आपल्या बगलेत बाळगाव्या लागणाऱ्या कुबड्या फेकून देता येतील एवढी ताकद निर्माण करायची, असा या सरकारचा मानस असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. सध्या मोदी सरकारचा कारभार चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार या दोन कुबड्यांवर सुरू आहे. कुबड्यांवरचे राजकारण करण्याची सवय मोदी, शहा यांना नाही. ते सहन करणे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात बसत नाही. गुजरातमध्ये अगदी नवखे मुख्यमंत्री असल्यापासून ते मागच्या पंतप्रधानपदापर्यंत मोदी यांना पूर्ण बहुमत लाभले आहे. आता मात्र परिस्थिती पालटली आहे. ती पुन्हा उलटवण्याच्या प्रयत्नाचा महिला आरक्षण विधेयक हा एक भाग असू शकेल काय?