एमएसएमईंना चालना देण्यासाठी आणि राष्ट्रीय औद्योगिक वाढ वेगवान करण्यासाठी अॅल्युमिनियम आयात शुल्काचे तर्कसंगतीकरण अत्यावश्यक

पुणे : कट्स इंटरनॅशनल यांनी प्रसिद्ध केलेल्या धोरण-पत्रिकेत भारताच्या द्वितीय (सेकंडरी) अॅल्युमिनियम क्षेत्रासमोरील एक गंभीर आव्हान अधोरेखित करण्यात आले आहे—झपाट्याने वाढणारे इनपुट खर्च देशाच्या उत्पादन-वाढीच्या महत्त्वाकांक्षांना धक्का देऊ शकतात, विशेषतः देशांतर्गत अॅल्युमिनियमची मागणी आजच्या ५.३ दशलक्ष टनांवरून २०३० पर्यंत ८.३ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज असताना.

हा अभ्यास भारताच्या औद्योगिक प्रगतीच्या निर्णायक टप्प्यावर समोर आला असून, विद्यमान आयात शुल्क संरचनेमुळे देशाच्या उत्पादन मूल्यसाखळीचा कणा असलेल्या आणि विकसित भारत २०४७चे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अनिवार्य असलेल्या एमएसएमई क्षेत्रावर अनवधानाने निर्बंध येत असल्याचे तो अधोरेखित करतो.

महाराष्ट्र: उद्योगपरिवर्तनाचे केंद्रबिंदू

या आव्हानाचे केंद्रस्थान म्हणजे महाराष्ट्र. भारतातील सर्वात मोठ्या अॅल्युमिनियम वापर आणि उत्पादन केंद्रांपैकी एक म्हणून महाराष्ट्रात नागपूर, चंद्रपूर, रायगड आणि पुणे येथे महत्त्वपूर्ण स्मेल्टिंग, रिफायनिंग आणि डाउनस्ट्रीम उत्पादन कार्ये चालतात. मोठ्या औद्योगिक कारखान्यांव्यतिरिक्त, राज्यातील कास्टिंग, फॅब्रिकेशन, एक्सट्रूजन आणि घटक-निर्मिती करणाऱ्या हजारो एमएसएमईंमुळे एक सशक्त, परस्परसंबंधित अॅल्युमिनियम मूल्यसाखळी विकसित झाली आहे, जी रोजगारनिर्मिती, नवोन्मेष आणि राज्याच्या औद्योगिक परिसंस्थेच्या मजबुतीला चालना देते.

मात्र, हे विकसित परिसंस्थेवर आता वाढत्या दडपणाचा सामना करत आहे. ७.५% आयात शुल्कामुळे वाढलेल्या प्राथमिक अॅल्युमिनियमच्या किमतींमुळे स्थिर आणि स्पर्धात्मक कच्च्या मालांवर अवलंबून असलेल्या एमएसएमईंच्या व्यवहार्यता धोक्यात येत आहे. अत्यल्प नफ्यावर कार्यरत असलेल्या द्वितीय उत्पादक आणि फॅब्रिकेटर्ससाठी किंमतीतील अगदी किरकोळ बदलही व्यवसाय सुरु ठेवण्याचा किंवा बंद करण्याचा निर्णय ठरवू शकतात.

“महाराष्ट्रातील अॅल्युमिनियम उद्योग हा केवळ उत्पादनाच्या आकडेवारीपुरता मर्यादित नाही—तो उपजीविका, कौशल्यविकास आणि प्रादेशिक आर्थिक स्थैर्याशी निगडित आहे,” असे राज्याच्या औद्योगिक क्षेत्राशी परिचित एका वरिष्ठ उद्योगतज्ज्ञांनी नमूद केले. “एमएसएमईंना खर्चाचा दबाव सहन करावा लागला की कच्चा माल पुरवठादारांपासून ते तयार माल निर्यातदारांपर्यंत संपूर्ण मूल्यसाखळीला त्याचा परिणाम जाणवतो.”

स्पर्धात्मकतेचे अपरिहार्य महत्त्व

अॅल्युमिनियम सेकंडरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (ASMA) चे नवेंदू के. भारद्वाज यांनी राष्ट्रीय पातळीवरील परिणामांसंदर्भात सांगितले:
“प्राथमिक अॅल्युमिनियमवरील शुल्ककपातीमुळे डाउनस्ट्रीम उत्पादकांना २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अॅल्युमिनियम मागणीची पूर्तता करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावता येईल. बांधकाम, पायाभूत सुविधा, मोटारवाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स या क्षेत्रांमध्ये अॅल्युमिनियम मूल्यवर्धित उत्पादने मूलभूत घटक आहेत.”

धोरण-पत्रिकेनुसार विद्यमान शुल्क संरचना देशांतर्गत अॅल्युमिनियमच्या किमती आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत जास्त ठेवते, ज्यामुळे भारतीय उत्पादक स्पर्धेत मागे पडतात. किंमत-तफावत विशेषतः जलद गतीने विस्तारत असलेल्या क्षेत्रांना—बांधकाम, नवीकरणीय ऊर्जा पायाभूत सुविधा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स—मोठा फटका देते, कारण या सर्व क्षेत्रांना मोठ्या प्रमाणात अॅल्युमिनियम इनपुटची आवश्यकता असते.

मार्ग पुढे: पुराव्यावर आधारित धोरण–सुधारणा

धोरण-पत्रिकेत आयात शुल्काचे तर्कसंगतीकरण केल्याने मिळणाऱ्या बहुपर्यायी फायद्यांची स्पष्ट मांडणी केली आहे:

• डाउनस्ट्रीम स्पर्धात्मकता वाढवणे: इनपुट खर्च कमी झाल्यास भारतातील ३,५०० अॅल्युमिनियम एमएसएमईंना एफटीए अंतर्गत शुल्कमुक्त तयार मालासमोर प्रभावीपणे स्पर्धा करता येईल व एक्सट्रूजन, कास्टिंग आणि फॅब्रिकेटेड उत्पादनांतील बाजारपेठ वाढवता येईल.
• उलट शुल्क रचनेचे निराकरण: कच्च्या अॅल्युमिनियमवर ७.५% शुल्क आणि तयार उत्पादनांवर शुल्क नसल्याची विसंगती दूर करून देशांतर्गत मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन मिळेल.
• रोजगार व निर्यात वाढ: एमएसएमई स्पर्धात्मकता वाढल्यास मजूर-केंद्रित डाउनस्ट्रीम क्षेत्रांत रोजगारनिर्मिती होईल आणि मूल्यवर्धित निर्यात बाजारपेठेत भारताला अधिक संधी मिळतील.

राष्ट्रीय परिणाम

‘विकसित भारत २०४७’च्या दृष्टिकोनानुसार भारत जागतिक उत्पादन-केंद्र बनण्याच्या दिशेने पुढे जात असताना अॅल्युमिनियम क्षेत्राचे आरोग्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बांधकाम, वाहतूक, पॅकेजिंग, विद्युत उपकरणे आणि उदयोन्मुख हरित तंत्रज्ञान या विविध क्षेत्रांतील अॅल्युमिनियमचा बहुपयोग हा जवळजवळ प्रत्येक औद्योगिक वाढकथेचा पाया आहे.

धोरण-पत्रिकेचा निष्कर्ष असा आहे की अॅल्युमिनियम आयात शुल्काचे तर्कसंगतीकरण हे केवळ एका क्षेत्रापुरते मर्यादित नसून राष्ट्रीय औद्योगिक धोरणासाठी एक धोरणात्मक गरज आहे. एमएसएमईंवर असलेल्या खर्च-आधारित बंधनांवर उपाय करून धोरणकर्ते भारताच्या अॅल्युमिनियम मूल्यसाखळीची संपूर्ण क्षमता उघड करू शकतात—रोजगार, नवोन्मेष आणि आर्थिक वाढीला चालना देत, ओडिशापासून गुजरातपर्यंत, तमिळनाडूपासून महाराष्ट्रापर्यंत औद्योगिक क्लस्टर्स मजबूत करू शकतात.