ठाकरे बंधुपुढे सरकारची माघार; हिंदी सक्तीचे दोन्ही अध्यादेश रद्द

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने रविवारला तीन भाषा धोरणावरील दोन सरकारी आदेश रद्द केले. विरोधकांनी सरकारवर हिंदी राज्यातील लोकांवर जबरदस्तीने लादण्याचा आरोप केला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता भाषा धोरण राबविण्यासाठी एक समिती तयार करण्याची घोषणा केली आहे. ही समिती तीन भाषा धोरणाचा आढावा घेईल आणि शिफारसी करेल. मुख्यमंत्री म्हणाले की, नरेंद्र जाधव समिती माशेलकर समितीची अहवाल अभ्यासेल आणि विरोध करणाऱ्यांशी संवाद साधेल. त्यानंतर तीन भाषा धोरणावर शिफारसी देतील. फडणवीस म्हणाले की, त्यांच्या सरकारची धोरणे मराठी आणि मराठी विद्यार्थ्यांवर केंद्रित आहेत. ते या विषयावर राजकारण करू इच्छित नाहीत.

हा निर्णय का घेतला?

महाराष्ट्रात पहिल्या वर्गापासून पुढील शिक्षणात हिंदी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयाविरुद्ध शिवसेना ठाकरे गट आणि मनसे ५ जुलै रोजी महारैली काढणार आहेत. अनेक पक्षांनीही विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. विधान परिषदेचा मान्सून सत्र सोमवारपासून सुरू होणार आहे. त्याआधी मुंबईतील सह्याद्री गेस्ट हाऊसमध्ये चहा समारंभ झाला आणि नंतर मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी फडणवीस यांनी हिंदीसंबंधी आधीचे दोन निर्णय मागे घेत असल्याची घोषणा केली.

देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

“आमच्यासाठी हिंदीचा विषय म्हणजे मराठीचा विषय आहे. राज्यात मराठी अनिवार्य केली आहे. कोणतीही भारतीय भाषा शिकू शकतो. तरीही, झोपलेल्याला जागं करता येते, पण झोपेचा नाटक करणाऱ्याला नाही. हिंदी पर्यायी आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सर्वप्रथम कर्नाटकने राबवले, नंतर मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेशने. २१ सप्टेंबर २०२० रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली. १६ ऑक्टोबर २०२० रोजी सरकारी निर्णय जारी झाला. समितीत डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या नेतृत्वाखाली १८ लोक होते, जे मराठी, शिक्षण क्षेत्र जाणतात. १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी त्यांनी १०१ पानांची अहवाल सादर केली.”

अहवालात काय आहे?

फडणवीस म्हणाले की, अहवालाच्या आठव्या प्रकरणात भाषा विषयाचा उल्लेख आहे, पान ५६ वर. उपसमूह तयार केला गेला ज्यात शिवसेना युबिटीचे विजय कदम होते. त्यांनी सुचवले की पहिल्या वर्गापासून इंग्रजी आणि हिंदी दुसऱ्या भाषेप्रमाणे असाव्यात. विद्यार्थी जर १२ वर्षे इंग्रजी शिकले तर त्यांना इंग्रजी समजेल, आवश्यक पुस्तके वाचता येतील आणि पुढील शिक्षणासाठी सक्षम होतील. इंग्रजी आणि हिंदी अनिवार्य व्हाव्यात. पदव्युत्तर शिक्षणातही हिंदी अनिवार्य करावी, असे युबिटीच्या नेत्यांनी सुचवले.

फडणवीस म्हणाले की अहवाल मंत्रिमंडळात सादर झाल्यानंतर ७ जानेवारी २०२२ रोजी मिटिंग झाली. त्यावर उद्धव ठाकरे यांचे स्वाक्षरी आहेत. अहवाल स्वीकारताना कधीही त्रिभाषा फॉर्म्युला नाकारल्याचे म्हटले गेले नाही. उलट, तिसऱ्या भाषेची गरज काय आहे? त्याच मंत्रिमंडळाने अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिट मंजूर केली. काहींनी म्हटले की फक्त अहवाल स्वीकारला, निर्णय नाही; पण तिथे चर्चा झाली आणि मंजुरी मिळाली. समिती तयार केली गेली.

१६ एप्रिल २०२५ रोजी पहिले GR जारी झाले, ज्यात मराठी अनिवार्य, दुसरी भाषा इंग्रजी, तिसरी हिंदी अशी व्यवस्था होती. अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले. १७ जूनला GR मध्ये बदल करून तिसरी भाषा कोणतीही भारतीय भाषा असू शकते, असं म्हटलं. लेखन वाचन तिसऱ्या भाषेचं असते. पहिले दोन वर्ष बोलीवर आधारित असते. आम्ही कोणताही निर्णय अहवालावरून स्वतंत्र घेतला नाही.

फडणवीस म्हणाले की संपूर्ण प्रक्रियेत राज ठाकरे सहभागी नव्हते, कारण त्यांचा पक्ष मंत्रिमंडळात नव्हता. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांना विचारलं पाहिजे की त्यांनी निर्णय मंजूर केला आणि आता विरोध का? तसंच दुसरा GR जारी झाल्याच दिवशी स्थिती मांडली गेली. आम्ही हिंदी अनिवार्य करणार नाही.

फडणवीस म्हणाले की आम्हाला हा मुद्दा सर्वसमावेशक करून सोडवायचा आहे. शिक्षण मंत्री दादा भुसे सर्वांशी चर्चा करतील, तथ्य सादर करतील, कारण तिसरी भाषा न शिकल्यास मराठी मुलांना अकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिटमध्ये गुण कमी मिळतील. इतर माध्यमातील मुलांसाठी मराठी अनिवार्य आहे. गुजराती माध्यमाचे विद्यार्थी मराठी आणि इंग्रजी शिकतील आणि गुण मिळतील. नाहीतर मराठी मुलं मागे पडतील.

फडणवीस म्हणाले की त्यांनी दादा भुसे यांना सांगितले की हा मुद्दा सर्व नेते आणि विद्वानांसमोर मांडून सर्वसममतीने निर्णय घ्यावा. चुकीची राजकारण होत आहे. म्हणून मंत्रिमंडळाने चर्चा केली. आता डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती तयार होईल, जी ठरवेल कोणत्या वर्गापासून त्रिभाषा सूत्र लागू करायचं, आणि मुलांना कोणते पर्याय द्यायचे. काही सदस्यांची नावे लवकरच जाहीर केली जातील.

फडणवीस म्हणाले की समितीच्या अहवालानंतरच त्रिभाषा सूत्रावर निर्णय होईल. त्यामुळे १६ आणि १७ एप्रिल २०२५ चे सरकारी निर्णय रद्द केले जात आहेत. आम्ही दोन्ही आदेश रद्द करत आहोत. नवीन समिती सर्वांचे मत ऐकून अहवाल देईल. राज्य मंत्रिमंडळ निर्णय मान्य करेल. आमची धोरणे विद्यार्थी आणि मराठी-केंद्रित राहतील. आम्ही या विषयावर राजकारण करू इच्छित नाही.