सहकारातून समृद्धीकडे नेण्याचे मोदी आणि शहा यांचे धोरण हे स्वयंपूनर्विकासातून साध्य करण्याचा विचार – देवेंद्र फडणवीस
पुणे : सहकारी गृहनिर्माण संस्थाना सहकारात स्थान नव्हते, त्यावेळी २०१९ साली त्याकरिता स्वतंत्र चॅप्टर आम्ही केला. त्यामुळे कायद्याने आधार मिळाला. येत्या १० ते १२ दिवसात उर्वरित नियम देखील आम्ही प्रसिद्ध करू, तसेच अपार्टमेंट कायद्यात देखील येत्या महिन्याभरात आवश्यक पूर्तता करू. सहकारातून समृद्धीकडे नेण्याचे पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे धोरण हे स्वयंपूनर्विकासातून साध्य करण्याचा विचार आहे. स्वयंपुर्नविकास हा आणखी सोप्या पद्धतीने व्हायला हवा. त्यामध्ये सहकारातून समृद्धीकडे नेण्याचे धोरण आहे, असे मत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
पुणे जिल्हा आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स महासंघ, सहकारी पतसंस्था महासंघ, सहकारी बँक महासंघ यांच्यावतीने महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट्स यांना मार्गदर्शन व सहकार्य मिळावे, यासाठी पुण्यात महाअधिवेशन आणि प्रदर्शनाचे आयोजन गणेश कला क्रीडा मंच येथे करण्यात आले होते.
समारोपप्रसंगी केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, आमदार प्रवीण दरेकर, ज्येष्ठ सहकार तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर, आमदार हेमंत रासने, धीरज घाटे, दीपक मिसाळ, संघटनेचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, सीताराम राणे, मुंबई गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश दरेकर, सचिव मनिषा कोष्टी, नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह युनियन ऑफ इंडिया नवी दिल्लीचे कार्यकारी संचालक आशिष त्रिवेदी आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी अनेक ऑनलाईन सेवा व स्मरणिका, विविध पुस्तकांचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, क्लस्टर पद्धतीने स्वयंपुर्ण विकास करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. गृहनिर्माण संस्थाना टँकरमुक्त आम्ही करू. मात्र, सोलरयुक्त संस्था हा उपक्रम सर्वत्र राबविणे गरजेचे आहे. त्याकरिता प्रधानमंत्री सूर्य धन योजनेचा संस्थानी लाभ घ्यायला हवा. पुढील ३ महिन्यात संस्थाशी निगडित ऑनलाईन प्रणाली सुरु होत असून पुढील सहा महिन्यात व्हाट्स अँप वर सुविधा उपलब्ध होतील. यामुळे नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, भारत हा कृषीप्रधान देश असल्याने ४० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या सहकाराशी जोडली गेली आहे. देशात ८ लक्ष तर राज्यात २.२५ लक्ष सहकारी संस्था असून त्यातील १.२५ लक्ष गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यामुळे ही चळवळ मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. आज ३० वेगवेगळ्या क्षेत्रात अशा पद्धतीचे काम सुरु आहे.
आशिष शेलार म्हणाले, माहिती तंत्रज्ञानाशिवाय सहकार चळवळ चालू शकत नाही. कोविड काळात गृहनिर्माण संस्थाच्या सभा या ऑनलाईन पद्धतीनेच होत होत्या. त्यामुळे यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाला महत्व आहे. व्यवसायिकीकरण आणि स्वायत्तता या दोन गोष्टी सहकारी संस्थांमध्ये असायला हव्या. संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर लोकांचा विश्वास अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रवीण दरेकर म्हणाले, आज स्वयंपुर्नविकास मोठी गती घेत आहे. पुण्यासह पिंपरी चिंचवड मध्ये याकरिता खूप मोठा वाव आहे. बिल्डर शिवाय पुर्नविकास करण्याबाबत आपण आत्मनिर्भर होत आहोत. याबाबत मुंबई मध्ये केलेले प्रकल्प यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे पुणेकरांनी पुर्नविकास चळवळीत मागे राहू नये.
विद्याधर अनास्कर म्हणाले, गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सहकार संस्कृती विकसित होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. गृहनिर्माण संस्था म्हणजे भांडण हे सगळ्यांचे असलेले मत आपण दुरुस्त करायला हवे. अनेक संस्थांमध्ये चांगली संस्कृती आहे. एकमेकांना मदत देखील केली जाते. एकी हेच बळ हे सहकाराचे तत्व असून सहकाराची शिस्त आपल्यामध्ये सहकार टिकवण्यासाठी हवी.
सुहास पटवर्धन म्हणाले, नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्वयंपुनर्विकास २०१९ च्या आदेशानुसार अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. तसेच २०१९ च्या सहकार कायद्याच्या नियमावलीची देखील अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. मानीव हस्तांतरण ऑनलाईन पद्धतीने, एका खिडकी योजना, बिगरशेती कर आकारणी कायम स्वरूपात रद्द व्हावी. जिल्हा आणि राज्य महासंघास कार्यालय आणि सहकार संवाद ऑनलाईन पोर्टलचा विकास आवश्यक असल्याच्या मागण्या त्यांनी केल्या.